एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि एक करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम कट गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.63 फीसदी का इजाफा हुआ है। सवाल है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का कैडर क्या कर रहा था, जो इतनी बड़ी संख्या में नाम कट गए? ध्यान रहे पिछले साल अक्टूबर में जब यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तभी सरकार और संगठन में कोई तालमेल नहीं दिखा। जब मसौदा सूची सामने आई तो पता चला कि यूपी में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कट गए। इस पर योगी आदित्यनाथ के हाथ पांव फूले और उन्होंने पार्टी के सांसदों, विधायकों के साथ संगठन की बैठक की और सबको एक्टिव किया। तब जाकर 84 लाख से कुछ ज्यादा नाम वापस जुड़े। फिर भी दो करोड़ चार लाख के करीब नाम कटे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें 66 लाख तो ऐसे नाम हैं, जिनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले 55 लाख हिंदू लाभार्थियों के नाम कटे हैं। असल में भाजपा के कैडर ने काम ही नहीं किया। पंचायत की सूची वाले 66 लाख नाम कटने की कहानी बहुत दिलचस्प है। भाजपा के ही लोग कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में जिनको लड़ना होता है वे मेहनत करते हैं और नाम जुड़वाते हैं। लेकिन विधायकों ने यह काम नहीं किया। अनेक विधायकों को तो टिकट कटने की ही आशंका थी। इसलिए वे मेहनत नहीं कर रहे थे। अनेक मतदाताओं का कहना है कि फोटो और फोटोकॉपी में पैसे खर्च हो रहे थे। इसलिए उन्होंने नाम नहीं जुड़वाए। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा के बनवाए बीएलए जहां दो हजार नाम कटे थे वहा 50 नाम जुड़वा कर घऱ बैठ जा रहे थे।
दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स बहुत सक्रिय रहे। बड़ी संख्या में मुस्लिम बीएलए बने और उन्होंने खोज कर मुस्लिम बीएलओ यानी बूथ लेवल अधिकारियों से संपर्क किया। खुद अखिलेश यादव सक्रिय रहे और एक एक ग़ड़बड़ी को लेकर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीलीभीत का मामला सपा के लोगों ने इतना हाईलाइट किया कि कई अधिकारी सस्पेंड हुए। अब भाजपा के सामने समस्या यह है कि अगर नाम कटने के आधार पर पुरानी मतदाता सूची से चुनाव कराने की बात होती है तो फिर सभी चुनावी राज्यों में ऐसा करना पड़ सकता है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और जिन दूसरे राज्यों में इस साल चुनाव हुए हैं उस पर भी सवाल उठने लगेंगे।