यह अनोखी स्थिति है। देश भर में चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया चला रहा है, जिसमें फॉर्म सात भर कर लोग थोक में लोगों के नाम कटवा रहे हैं। इसकी शिकायतें देश के हर राज्य से मिल रही हैं। कर्नाटक सरकार ने तो फॉर्म सात का इस्तेमाल करके लाखों लोगों के नाम कटवाने के मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। राजधानी दिल्ली में भी इस तरह के केसेज सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेबल एजेंट यानी बीएलए ने फॉर्म सात भर कर 28 लोगों के नाम काटने का आवेदन दे दिया। जांच में पता...
यह लाख टके का सवाल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसे लेकर सस्पेंस बना दिया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि अभी तक सर्वोच्च अदालत ने ‘तार्किक विसंगति’ की संवैधानिक वैधता पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होगा यह अंदाजा लगाने की जरुरत नहीं है। लेकिन यह सवाल तो है कि अगर सर्वोच्च अदालत ने ‘तार्किक विसंगति’ के आधार पर लोगों के नाम काटने के चुनाव आयोग के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध...
नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि उसे इस मामले के बारे में पूरी जानकारी है और वह इसकी जांच करेगी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से चुनाव आयोग के हलफनामे पर 10 दिन में जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि याचिका राहुल गांधी सहित करीब एक दर्जन पार्टियों के नेताओं की ओर से दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 नवंबर को तय की है। इस याचिका...
सरकार की क्षमता और उसके अधिकार की वैधता दो अलग बातें हैं। पहला सवाल है कि सरकार क्या कर सकती है? दूसरा यह कि उसे क्या करने का अधिकार है, किन प्रक्रियाओं से और किसकी निगरानी में? चुनाव सरकार को शासन करने का जनादेश देता है। उन संस्थाओं पर मालिकाना हक नहीं देता जो तय करती हैं कि सरकार का आचरण कानूनसम्मत है या नहीं। भारत में सरकार जितनी तेजी से राजमार्ग बना सकती है, उतनी तेजी से किसी नागरिक का यह भरोसा नहीं लौटा सकती कि उसकी शिकायत सुनी जाएगी और उसके साथ न्याय होगा। यही अंतर भारतीय गणतंत्र...
नई दिल्ली। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में हुई गड़बड़ियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर में इस्तेमाल हुए सॉफ्टवेयर की जानकारी देने से मना कर दिया है। आयोग ने कहा है कि यह सॉफ्टवेयर कानूनी रूप से सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई के दायरे से बाहर है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मतदाता सूची में गड़बड़ियां पहचानने के लिए किया गया था। अंग्रेजी अखबार ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग ने सूचना का अधिकार कानून के तहत की गई याचिका के जवाब...
नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ एक नया संगठन बन गया है। इसका नाम है ‘पीपल अगेंस्ट एसआईआर’। करीब एक हफ्ते पहले इसका गठन हुआ है। इस संगठन ने पहली बार शुक्रवार को दिल्ली में प्रदर्शन किया। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पोस्टर लेकर पहुंचे और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन करीब तीन घंटे चला। नए बने संगठन ‘पीपल अगेंस्ट एसआईआर’ के साथ साथ इस प्रदर्शन में सीपीआई एमएल के छात्र संगठन आइसा के छात्र भी शामिल थे।...
पंजाब विधानसभा ने शुक्रवार को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की ओर से पेश प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान सभी पात्र नागरिकों के मतदान अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। प्रस्ताव में केंद्र सरकार और संबंधित संवैधानिक संस्थाओं से मतदाता सूचियों में कथित विसंगतियों की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराने तथा अनियमितताएं मिलने पर जवाबदेही तय करने का आग्रह किया गया है। सदन में श्री चीमा ने कहा कि किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324, 325 और...
समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सवाल उठाते हुए सोमवार को कहा कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद भी मतदाता सूची में गड़बड़ी है और उसमें फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल हैं। सपा मुख्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, अखिलेश ने कहा एसआईआर के बाद भी मतदाता सूची में गड़बड़ी है और उसमें फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल हैं। कई जगहों पर एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत है। बयान में अखिलाश ने दावा किया कि “निर्वाचन...
भाजपा को इतना भरोसा कैसे है कि 2029 में भी राहुल गांधी और उनका गठबंधन चुनाव हारेगा और भाजपा पहले से ज्यादा बहुमत से जीतेगी? इस भरोसे का एक कारण तो भाजपा का अपना संगठन, पार्टी का आधार, समर्पित हिंदू मतदाताओं का वोट, आरएसएस का नेटवर्क, ध्रुवीकरण की राजनीति जैसी पारंपरिक चीजें दिखाई देंगी। लेकिन इन पारंपरिक चीजों से हट कर तीन चीजें ऐसी हैं, जिसने भाजपा को ज्यादा भरोसा दिया है। पहली चीज है मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर। एसआईआऱ के जरिए करोड़ों मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और नए नाम जोड़े जा रहे...
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जैसे नेता यह स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का उद्देश्य घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना है। इसी आधार पर उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का एसआईआर विरोधी प्रदर्शन घुसपैठियों को बचाने के लिए हो रहा है। उनको लग रहा है कि जैसे ही घुसपैठिया शब्द कहेंगे वैसे ही मामला हिंदू और मुस्लिम का हो जाएगा और हिंदू मतदाता राहुल के खिलाफ हमलावर हो जाएंगे। ध्यान रहे...
इंडिया गठबंधन कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ अभियान तेज करेगा और इस सिलसिले में विपक्षी दल शुक्रवार को बेंगलुरु में बैठक कर पात्र मतदाताओं के नाम कथित तौर पर सूची से हटाए जाने, मतदान के अधिकारों की रक्षा और संयुक्त राजनीतिक एवं कानूनी कार्रवाई की रणनीति पर विचार करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस की ओर से बुलाई गई बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद के नेतृत्व में होगी। इसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), भाकपा (माले) लिबरेशन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कांग्रेस...
उच्चतम न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरुद्ध लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों के नेताओं की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किये। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी को नोटिस जारी किये । मुख्य न्यायाधीश ने याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की, " हम याचिकाकर्ताओं में से एक से उनके आचरण के बारे में...
इंडिया गठबंधन के नेताओं और सांसदों ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर रोक लगाने और 'वोट चोरी' के आरोपों की जांच की मांग को लेकर सोमवार को यहां बाराखंभा रोड से उच्चतम न्यायालय तक मार्च निकाला जिसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल हुए। विपक्षी गठबंधन एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने, मतदाता सूची से कथित तौर पर गलत तरीके से हटाए गए नामों के मामले में हस्तक्षेप करने और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है। गठबंधन...
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर कोई भी एकतरफा अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने साफ किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े अहम फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से एकतरफा लिये जाने के आरोपों पर वह पहले चुनाव आयोग और अन्य प्रतिवादियों का पक्ष सुनेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ विवेक जोशी, उपचुनाव आयुक्त मनीष...
नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मनमाने कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को अवैध घोषित करने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सर्वोच्च अदालत ने अगले हफ्ते इस पर सुनवाई का फैसला किया है। इससे पहले मंगलवार को यह याचिका पेश की गई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने इस मामले में जल्दी सुनवाई की अपील की और कहा कि चुनाव आयोग में मनमाने फैसले से संवैधानिक सवाल खड़े हो रहे है। इस याचिका में देश भर में हुए एसआईआर...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़ी अपीलों पर फिलहाल सुनवाई नहीं करने का फैसला किया है। बंगाल के मामले पर पहले सुनवाई की मांग की गई थी, जिससे अदालत ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तारीख तय की है। पहले इस पर 29 सितंबर को सुनवाई होनी थी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की रेजिनगर और नंदीग्राम सीट पर छह अक्टूबर को उपचुनाव होना है। उससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के एसआईआर से जुड़े मामले...
नई दिल्ली। चुनाव आयोग के कामकाज पर उठे सवाल और मनमाने तरीके से नाम काटे जाने के आरोपों के बीच चुनाव आयोग की एक अहम बैठक शनिवार को हुई। आयोग की पूर्ण बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी शामिल हुए। इस बैठक में तय किया गया कि जिनके नाम कटे हैं उनके फॉर्म इकट्ठा करने के लिए आयोग के लोग घर घर जाएंगे। शनिवार की बैठक में दिल्ली और महाराष्ट्र में एसआईआर से जुड़े दावे व आपत्तियां लेने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। शनिवार की बैठक...
नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मनमाने तरीके से काम करने की ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में आई रिपोर्ट और मुख्य चुनाव आयुक्त के दो चुनाव आयुक्तों से मतभेद की खबरों के बीच विपक्षी गठबंधन यानी ‘इंडिया’ ब्लॉक की एक मीटिंग तय होने की खबर है। शनिवार को बताया गया कि बुधवार, 30 सितंबर को नई दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक हो सकती है। ममता बनर्जी ने इस बैठक की पहल की है। उन्होंने करीब 30 साल के बाद सीपीएम महासचिव एमए बेबी से बात की। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी विपक्ष की बैठक करने और साझा...
कर्नाटक में कांग्रेस ने शनिवार को यहां फ्रीडम पार्क में निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तथा उनकी गिरफ्तारी की मांग की। पार्टी नेताओं ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कुमार ने दो निर्वाचन आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद उनकी सहमति के बिना कई फैसले लिए। Also Read : भारी बारिश के बीच चारधाम यात्रा दो दिन के लिए स्थगित नेताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर के चलते बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। कांग्रेस नेताओं...
अब साफ है कि मुख्य चुनाव आयुत ज्ञानेश कुमार के कार्यालय से सब कुछ संचालित हो रहा था। पूरे देश के मतदाताओं की कुंजी दिल्ली में उनके कार्यालय में थी। सब कुछ इतना सेंट्रलाइज्ड था कि बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों को भी भनक नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय चुनिंदा लोगों के नाम काटने के लिए कृत संकल्प था। तभी दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस पर हैरानी जताई है कि पश्चिम बंगाल में न्यायाधिकरणों से मंजूरी के बाद जो नाम जोड़े गए उनके खिलाफ अपील का फैसला किसने किया? ऐसे अनेक सवाल ‘द इंडियन...