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  • केरल में एसआईआर का विरोध क्यों?

    बिहार में जहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर हुआ है वहां मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि उसका विरोध एसआईआर से नहीं था, बल्कि उसकी प्रक्रिया से था। जब सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सत्यापन के दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने का आदेश दे दिया और जिनके नाम गलत तरीके से कटे थे उनको ऑनलाइन आवेदन करने की मंजूरी दे दी तो उसके बाद विपक्ष का विरोध समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्ष ने अपनी जीत बताते हुए इसका स्वागत किया। लेकिन दूसरी ओर केरल में भाजपा विरोधी सभी पार्टियां,...

  • एसआईआर के लिए 30 सितंबर तक तैयारी का निर्देश

    नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने विपक्षी पार्टियों के विरोध के बीच पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की तैय़ारी तेज कर दी है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को 30 सितंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए तैयार रहने को कहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग अक्टूबर या नवंबर की में मतदाता सूची में काट छांट का काम शुरू कर सकता है। अधिकारियों ने बता है कि, इस महीने की शुरुआत में राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के एक सम्मेलन में, चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने...

  • बिहार की तर्ज पर पूरे देश में एसआईआर

    नई दिल्ली। बिहार की तर्ज पर पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर होगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में ज्यादातर राज्यों में आधे से ज्यादा मतदाताओं को किसी प्रकार का दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उनके नाम पिछली बार हुए एसआईआर के बाद बने मतदाता सूची में शामिल हैं। गौरतलब है कि ज्यादातर राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया 2002 से 2004 के बीच हो गई थी। चुनाव आयोग ने बताया है कि जिन लोगों के नाम पिछली बार हुए एसआईआर के बाद...

  • बिहार के एसआईआर का फैसला देश पर लागू होगा

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की और कहा कि बिहार में हुए एसआईआर को लेकर उसका जो भी फैसला होगा वह पूरे देश में होने वाले एसआईआर पर लागू होगा। गौरतलब है कि चुनाव आय़ोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि एसआईआर पर अदालत उसे निर्देश न दे। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह भी कहा कि अगर बिहार के एसआईआर में गड़बड़ी मिली तो वह पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देगा। अदालत ने भरोसा दिलाया कि यह काम उसकी...

  • राहुल ने हाइड्रोजन बम की चेतावनी दोहराई

    रायबरेली। अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली की दो दिन की यात्रा पर पहुंचे राहुल गांधी ने यात्रा के दूसरे दिन गुरुवार को एक बार फिर वोट चोरी के आरोप दोहराए और साथ ही यह भी दोहराया कि उनके पास वोट चोरी का पर्दाफाश करने वाले हाइड्रोजन बम है। राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा, ‘हम गारंटी करके वोट चोरी के सबूत देने वाले हैं। हम और विस्फोटक सबूत देंगे। भाजपा के लोग इरिटेट हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इरिटेट मत होइए। क्योंकि, हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। राहुल ने आगे कहा, ‘पूरे देश में वोट...

  • विपक्ष नहीं छोड़ेगा एसआईआर का मुद्दा

    चुनाव आयोग ने इस साल के अंत में पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का फैसला किया है। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस बैठक से ठीक पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिया कि मतदाताओं के सत्यापन के लिए निर्धारित 11 दस्तावेजों की सूची में 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार को शामिल किया जाए। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना 24 जून को जारी...

  • पूरे देश में एसआईआर होगी, 10 को बैठक

    नई दिल्ली। बिहार के बाद चुनाव आयोग पूरे देश में एक साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का अभियान चलाएगा। चुनाव आयोग ने इस पर विचार के लिए देश भर के चुनाव अधिकारियों की बैठक बुलाई है। यह बैठक नई दिल्ली में 10 सितंबर को होगी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी शामिल होंगे। इसमें देश भर में एसआईआर कराने की तैयारियों पर चर्चा होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार के फरवरी में पद संभालने के बाद देश भर के मुख्य चुनाव अधिकारियों की यह तीसरी बैठक होगी। चुनाव आयोग कह चुका है...

  • आयोग और पार्टियों के लिए एसआईआर का सबक

    मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम अब पूरे देश में होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार में इसका प्रयोग किया और उसके बाद पूरे देश में यह प्रक्रिया चलेगी। आयोग को सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के फैसले का इंतजार है। आठ सितंबर को आगे की सुनवाई होनी है। अभी तक की सुनवाई में चुनाव आयोग और बिहार में चल रहे एसआईआर को चुनौती देने वाले याचिककर्ताओं की दलीलों और सर्वोच्च अदालत के निर्देशों से बहुत सी बातें स्पष्ट हो गई हैं। इससे चुनाव आयोग को और साथ ही राजनीतिक दलों को भी...

  • एसआईआर पर अब भी दर्ज हो सकेगी आपत्ति

    नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि 31 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची में नाम कटवाने या जुड़वाने के लिए आपत्ति या दावा करने की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी आपत्तियां दर्ज कराई जाएं। अदालत ने कहा कि एक सितंबर के बाद भी चुनाव आयोग आपत्तियों को स्वीकार करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक सिंतबर के बाद भी आपत्तियां स्वीकार की जाएगी और जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है उनकी मदद के लिए वॉलंटियर्स...

  • ममता की सरकार सर्टिफिकेट दिलाने में लगी है

    पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस बीच बिहार के अनुभव से सबक लेकरर ममता बनर्जी की पार्टी बहुत सक्रिय हो गई है। उनको पता है कि एसआईआर पर एक बार कानूनी लड़ाई हो चुकी तो अब अलग अलग राज्य का मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे कह दिया है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए दस्तावेज के तौर पर आधार को स्वीकार करे। लेकिन जैसी आशंका बिहार में थी वैसी आशंका पश्चिम बंगाल में...

  • विपक्ष अब पहुंचा एसआईआर का समय बढ़वाने

    बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की तारीख बढ़ाने के लिए बिहार की विपक्षी पार्टियां अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। एसआईआर की प्रक्रिया 24 जून से चल रही है और जुलाई के आखिरी हफ्ते में इसका पहला चरण पूरा हुआ। चुनाव आयोग ने मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी और एक अगस्त से दावे व आपत्तियां लेनी शुरू कर दीं। लेकिन किसी राजनीतिक दल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सब इसके विरोध में आंदोलन करने में लगे रहे। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को फटकार लगाई और कहा...

  • विपक्ष के लिए एसआईआर करो या मरो का मुद्दा

    मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर का मुद्दा विपक्ष के लिए करो या मरो का मुद्दा है। तभी संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद भी सभी विपक्षी पार्टियां इस पर एक होकर लड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सीधा बगावत का ऐलान किया है। उन्होंने अपने प्रदेश के मतदाताओं से कहा है कि वे चुनाव आयोग को कोई भी जानकारी नहीं दें। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि महागठबंधन की सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल...

  • पार्टियां एसआईआर पर शिकायत नहीं दे रही हैं

    सुप्रीम कोर्ट के कहने और नाराजगी जाहिर करने के बावजूद बिहार में राजनीतिक दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मसले पर शिकायत दर्ज नहीं करा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन पिछली सुनवाई हुई उस दिन तक सिर्फ दो शिकायतें पार्टियों की ओर से नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स की ओर से दी गई थी। दोनों शिकायत कम्युनिस्ट पार्टियों की थी। राजद के हजारों बीएलए हैं लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की है। निजी तौर पर करीब 50 हजार लोगों ने गलत तरीके से नाम कटने की शिकायत की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई...

  • कितने घुसपैठियों के नाम डिलीट हुए हैं?

    बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विपक्षी पार्टियां संसद नहीं चलने दे रही हैं और उधर राहुल गांधी व तेजस्वी यादव बिहार में इसके खिलाफ यात्रा कर रहे हैं। इस बीच सत्तापक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहती हैं इसलिए वे एसआईआर का विरोध कर रही हैं। भाजपा के कई प्रवक्ताओं ने दिल्ली में यह दावा किया। बिहार और दूसरे राज्यों के बड़े नेता तो यह दावा कर ही रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा...

  • एसआईआर पर विपक्ष का हंगामा जारी

    नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में पहले दिन से चल रहा हंगामा आखिरी हफ्ते में भी जारी है। मंगलवार को विपक्षी पार्टियों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ हंगामा जारी रहा। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा में प्रश्नकाल भी नहीं चल सका। स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया। हंगामे के बीच ही करीब 20 मिनट तक कार्यवाही चली, जिसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। लेकिन 20 मिनट के बाद कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच ही लोकसभा में मंगलवार को गुवाहाटी में भारतीय...

  • मतदाता सूचियों में नियमित संशोधन जरूरी

    नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इस दलील से असहमति जताई कि चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कोई कानूनी आधार नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि मतदाता सूची ‘‘स्थिर नहीं’’ बनी रह सकती। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) ने दलील दी कि देशभर में इस कवायद के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एनजीओ के अलावा, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने बिहार में...

  • सत्र के बाद एसआईआर पर विपक्ष क्या करेगा?

    बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मसले पर विपक्ष अपने विरोध अभियान को चरम पर ले जा रहा है। संसद में लगातार चौथे हफ्ते विपक्ष ने कामकाज  ठप्प किया है तो सोमवार को संसद से निर्वाचन सदन की ओर साझा विपक्ष का मार्च इसका पीक प्वाइंट था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसमें शामिल हुए और दोनों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। इसके बाद अब संसद का सत्र समापन की ओर बढ़ रहा है। इस हफ्ते के स्वतंत्रता दिवस है। सो, तीन दिन और संसद चलेगी और फिर आखिरी हफ्ता...

  • एसआईआर की बजाय कर्नाटक क्यों ले आए?

    राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस  करके चुनाव आयोग पर बड़ा हमला किया। उन्होंने मतदाता सूची की गड़बड़ियों को लेकर ‘एटम बम’ फोड़ा। उन्होंने केस स्टडी के तौर पर कर्नाटक की बेंगलुरू सेंट्रल लोकसभा सीट के तहत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट का ब्योरा मीडिया के सामने रखा। राहुल ने बताया कि महादेवपुरा में एक लाख से ज्यादा वोट की चोरी हुई है और इसके दम पर भाजपा जीती है। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बिहार में विपक्षी नेताओं में बना। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी जानकारों का कहना है कि इस...

  • विधानसभा में चर्चा हुई पर लोकसभा में नहीं

    भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू तर्क दे रहे हैं कि चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है क्योंकि चुनाव आयोग भारत सरकार के किसी विभाग के अधीन नहीं आता है। यह अलग बात है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करता है, जिसमें प्रधानमंत्री, उनकी सरकार के एक मंत्री और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष सदस्य होते हैं। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि संसद में इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल है कि जब संसद में...

  • एसआईआर पर शाह का बड़ा बयान

    सीतामढ़ी। बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता के जन्मस्थान पर बन रहे भव्य मंदिर का शिलान्यास करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि जो भारत में नहीं जन्मा है उसे भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। शाह ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए ही एसआईआर का अभियान चल रहा है। उन्होंने भूमि पूजन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लोगों को संबोधित किया। अमित शाह ने एसआईआर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर...

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