मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत जोर देकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद एक करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम कटे हैं। विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि धर्म के आधार पर नाम कटने का आंकड़ा उनके पास कहां से आय़ा? लेकिन यह सवाल बहुत अहम नहीं है क्योंकि कोई भी पार्टी बूथ स्तर पर अगर अपने टीम को सक्रिय कर दे तो एक दिन में यह आंकड़ा निकल जाएगा कि किस धर्म के कितने नाम कटे हैं। जाति का पता लगाना मुश्किल होगा लेकिन धर्म की पहचान नाम से हो जाती है। इसलिए पिछले मतदाता सूची से नई मतदाता सूची का बूथ स्तर तक नाम मिलाने पर पता चल जाएगा कि किस धर्म के कितने आदमी का नाम कटा है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि यह किसी स्वतंत्र स्रोत से लिया गया आंकड़ा है या एसआईआर के बाद जारी हुई अंतिम मतदाता सूची का आंकड़ा है?
यह सवाल इसलिए है क्योंकि अंतिम मतदाता सूची में 2.04 करोड़ नाम कटे हैं। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उसमें से एक करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम हैं तो इसका अर्थ है कि बाकी 77 लाख मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यकों के हैं। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में हिंदू आबादी 20 करोड़ के करीब है और उसमें से एक करोड़ 27 लाख नाम कटने का मतलब है कि छह फीसदी मतदाताओं के नाम कटे हैं। लेकिन पांच करोड़ मुस्लिम में से अगर 77 लाख के नाम कटे हैं तो वह आबादी के 15 फीसदी से ज्यादा है। अगर ऐसा होता तो अखिलेश यादव सहित सभी भाजपा विरोधी पार्टियां और मुस्लिम नेता आंदोलन कर रहे होते। तभी सवाल है कि अगर 2.04 करोड़ की सूची के आधार पर सीएम 1.27 करोड़ हिंदू नाम कटने की बात कर रहे हैं तो सवाल होगा कि बाकी 77 लाख नाम किसके हैं और अगर इसके आधार पर नहीं कह रहे हैं तो सवाल है कि फिर उनके पास यह आंकड़ा कहां से आया?
