पंजाब विधानसभा ने शुक्रवार को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की ओर से पेश प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान सभी पात्र नागरिकों के मतदान अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।
प्रस्ताव में केंद्र सरकार और संबंधित संवैधानिक संस्थाओं से मतदाता सूचियों में कथित विसंगतियों की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराने तथा अनियमितताएं मिलने पर जवाबदेही तय करने का आग्रह किया गया है।
सदन में श्री चीमा ने कहा कि किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा
कि संविधान के अनुच्छेद 324, 325 और 326 चुनाव व्यवस्था की निगरानी, मतदाता सूचियों में भेदभाव रोकने और वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने डॉ. भीमराव आंबेडकर के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि मतदान का अधिकार गरीबों, मजदूरों, दलितों, अल्पसंख्यकों और समाज के सभी वर्गों को शासन में समान भागीदारी का अवसर देता है।
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श्री चीमा ने मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और पात्र मतदाताओं के नाम छूटने संबंधी शिकायतों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा चुनाव प्रक्रिया को जानबूझकर प्रभावित करने की कोशिश के सबूत मिलने पर कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के कामकाज और मतदाता सूची से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के लिए स्वतंत्र, पारदर्शी और विश्वसनीय व्यवस्था बनाने की मांग भी की। उनके अनुसार, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए निष्पक्षता और जवाबदेही आवश्यक है।
प्रस्ताव में केंद्र सरकार और संबंधित संवैधानिक अधिकारियों से मताधिकार की सुरक्षा, मतदाता सूचियों में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और अनियमितताएं पाए जाने पर जिम्मेदारी तय करने का आग्रह किया गया है। प्रस्ताव की प्रतियां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएंगी।
प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में विधायक इंदरजीत कौर मान, डॉ. ईशांक कुमार, मनप्रीत सिंह अयाली, डॉ. अमनदीप कौर, रुपिंदर सिंह हैप्पी, डॉ. नछत्तर पाल, अमनशेर सिंह शेरी कलसी, प्रो. बलजिंदर कौर, अमोलक सिंह और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा शामिल थे।
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