Ration Distribution Case :- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण मामले में चल रही जांच में अनियमितताओं की दो नई लाइनों की पहचान की है। सूत्रों के अनुसार, पहला पहलू व्यक्तिगत राशन डीलरों से संबंधित है, जिन्हें अपनी दुकानें चालू रखने के लिए, विशेष रूप से राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रति माह 4,000 रुपये की अनौपचारिक फिरौती देने के लिए मजबूर किया गया था। जैसा कि ईडी ने अनुमान लगाया है, ये भुगतान 2011 के अंत तक शुरू हो गए थे और 2021 की शुरुआत तक जारी रहे। इस अवधि के दौरान, निवर्तमान राज्य वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक, जो वर्तमान में मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में हैं, ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया था। वर्तमान में, पश्चिम बंगाल में लगभग 21,500 दुकानें संचालित हो रही हैं। अनियमितताओं के दूसरे पहलू की पहचान फर्जी राशन दुकानों की एक श्रृंखला के माध्यम से की गई थी।
सूत्रों ने कहा कि ईडी ने 300 ऐसी दुकानों की पहचान की है, जिनके राशन लाइसेंस केवल कागजों पर थे और उनकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं थी। ईडी अधिकारियों का मानना है कि इन फर्जी संस्थाओं के माध्यम से केंद्र सरकार से खरीदी गई आवश्यक खाद्य वस्तुएं खुले बाजार में प्रीमियम कीमतों पर बेची गईं जो सीधे आरोपी व्यक्तियों के पास गईं। ईडी के अधिकारियों द्वारा पहचाने गए ये दो नए कोण पिछले दो कोणों के अतिरिक्त हैं। पहला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटन का एक हिस्सा खुले बाजार में बेचने के लिए भेज दिया गया और दूसरा, फर्जी किसान सहकारी समितियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बाजार के लिए खरीदा गया धान फिर से खुले बाजार में प्रीमियम मूल्य पर बेच दिया गया। चार अनियमितताओं की पहचान के साथ, ईडी का अनुमान है कि घोटाले की कुल राशि 1,000 करोड़ रुपये को पार कर जाएगी। (आईएएनएस)