सितंबर 2014 की साबरमती के किनारे की फोटो याद करें। नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को झूले पर बैठा झुलाया। मोदी को प्रधानमंत्री बने चार महीने हुए थे और शी को चीन का राष्ट्रपति बने डेढ़ वर्ष। दोनों अपने-अपने देशों को बदलने के दावे लिए हुए थे। बारह वर्ष बाद दोनों देशों का फर्क देखिए। चीन का शेनझेन दुनिया की सिलिकॉन वैली के रूप में है। हुआवेई, बीवाईडी, टेनसेंट और डीजेआई जैसी कंपनियाँ दुनिया को तकनीक, इलेक्ट्रिक कारें, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रही हैं। उधर भारत में नरेंद्र मोदी जीटीए-5 और जीटीए-6 वीडियो गेम के ग्राफिक्स के जरिए युवाओं को समझा रहे हैं—“India is playing a whole new game!” सवाल है, नया खेल वास्तव में कौन खेल रहा है?
मैंने 1976 के समय का चीन समझा है। माओ का अंतिम समय था। अगले वर्ष भारत में जनता ने इमरजेंसी को वोट से उखाड़ फेंका था। तब चीन भारत से अधिक गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहा था। उसके बाद देंग शियाओपिंग के सुधारों ने चीन को दुनिया की फैक्टरी बनाया। और शी जिनपिंग ने पिछले तेरह वर्षों में उसी औद्योगिक आधार पर देश को रोबोटिक्स, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, एआई, दूरसंचार और सैन्य तकनीक की महाशक्ति बना दिया है। उसकी आर्थिक शक्ति का विस्तार कूटनीतिक और सामरिक प्रभाव में भी दिखाई देता है। चीन अब अमेरिका के साथ तकनीकी और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में है और रूस सहित अनेक देशों के साथ उसके गहरे आर्थिक-सामरिक संबंध हैं।
और भारत? सन् 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दो लाख करोड़ डॉलर और चीन की 10.7 लाख करोड़ डॉलर थी। वर्ष 2026 के अनुमान में भारत लगभग चार लाख करोड़ डॉलर और चीन 21.6 लाख करोड़ डॉलर पर है। यानी दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएँ बढ़ीं, लेकिन डॉलर में उनके आर्थिक आकार का अंतर लगभग 8.7 लाख करोड़ से बढ़कर 17.6 लाख करोड़ डॉलर हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की हिस्सेदारी लगभग 15 प्रतिशत है वही चीन में करीब 25 प्रतिशत। चीन जीडीपी का लगभग 2.8 प्रतिशत अनुसंधान पर खर्च करता है, भारत का उपलब्ध आँकड़ा लगभग 0.84 प्रतिशत है। वर्ष 2025 में चीन के कारखानों में 3.54 लाख औद्योगिक रोबोट लगे, भारत में महज 10,500। यह फर्क केवल अर्थव्यवस्था के आकार का नहीं बल्कि भविष्य की उत्पादन क्षमता का भी है।
सबसे विचारणीय तथ्य भारत का चीन के बाजार में बदलना है। वर्ष 2013–14 में भारत चीन से लगभग 51 अरब डॉलर का माल खरीदता था। वर्ष 2025–26 में यह आयात लगभग 132 अरब डॉलर हो गया। जबकि चीन को भारत का निर्यात करीब 15 अरब से बढ़कर केवल 19.5 अरब डॉलर पहुँचा। मतलब व्यापार घाटा तीन गुने से अधिक। जिस हवाबाजी से भारत में ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘डिजिटल इंडिया’ और सौ स्मार्ट सिटी के कार्यक्रमों का ढिंढोरा था, उसी दौर में चीन से मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और औद्योगिक पुर्जों की खरीद बढ़ती गई।
और भारत की आर्थिक निर्भरता का राजनीतिक अर्थ भी है। भारत क्वाड में है, ब्रिक्स में है, रूस से रक्षा संबंध हैं और अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी है। मगर वैश्विक शक्ति-संतुलन में स्वतंत्र प्रभाव के लिए अपनी तकनीक, उत्पादन और औद्योगिक आपूर्ति शृंखलाओं का होना जरूरी होता है। चीन ने एक साथ सब किया। और भारत ने क्या किया? यह जुमलेबाजी —“India is playing a whole new game!”
