झारखंड सरकार ने शुक्रवार को राज्य सरकार के कर्मियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) में छह फीसदी की बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी। छठे वेतनमान वाले सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता अब 246 प्रतिशत से बढ़कर 252 प्रतिशत हो जाएगा। यह 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूर प्रदान की गई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 27 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।
एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कुल पांच कार्यदिवस होंगे।
कैबिनेट ने राज्य में सभी पुलिस थानों के लिए चार पहिया और दो पहिया वाहन की खरीद के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। प्रस्ताव के अनुसार, दो चरणों में कुल 1,255 महिंद्रा बोलेरो एसयूवी और 1,000 दो पहिया वाहन खरीदे जाएंगे।
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सरकार ने रांची के नामकुम प्रखंड के नयाभुसूर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ और जामताड़ा जिले के नाला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. स्नेहा सिंह को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। दोनों लंबे समय से अपनी ड्यूटी से गैरहाजिर हैं।
वहीं, जमशेदपुर के सिविल सर्जन रहे डॉ. अरविंद कुमार लाल की सेवा से बर्खास्तगी का फैसला वापस ले लिया गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने हाल में डॉ. लाल के पक्ष में फैसला दिया था।
नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एकीकृत पेंशन योजना के संचालन को भी कैबिनेट ने स्वीकृत कर लिया है। इसके जरिए कर्मी अपनी इच्छा के अनुसार, पेंशन के विकल्प को चुन सकते हैं।
रांची जिले में कुमारिया से संग्रामपुर तक सड़क निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपए और सिल्ली की रंगामाटी सड़क परियोजना के लिए 32 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
इसी तरह साहिबगंज जिले में करमाटांड से जुराल के बीच 12.706 किमी लंबी सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए इसके चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए 121 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
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