अगर पांच किलो मुफ्त अनाज की राहत के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को वैसी दिशा देने की कोशिश हो, तो यह बैंड-एड एक सही उपाय समझा जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान एलान किया कि देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को पांच साल और पांच किलो मुफ्त अनाज मिलता रहेगा।

इस तरह कोरोना महामारी के आपातकाल में उठाया गया कदम अब मोदी सरकार की स्थायी कल्याण योजना बन गया है। इस ताजा एलान पर दो शुरुआती सवाल उठाए गए हैँ।

क्या प्रचार के दौरान ऐसा नीतिगत एलान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। दूसरा इसकी आर्थिकी और उसके राजकोष पर प्रभाव को लेकर उठाया गया है।

प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि देश की दो तिहाई आबादी अगले कम-से-कम पांच साल तक उनकी ‘रेवड़ी’ पर निर्भर रहने के लिए बाध्य बनी रहेगी।

अगर बड़ी संख्या में लोग खाने को मोहताज हों, तो उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाए, इस सोच में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता।