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यूपी का चुनाव किसी के लिए आसान नहीं

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उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने का दावा कर रही है तो दूसरी ओर अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश के लोग जितना अच्छा स्वागत करते हैं उतनी ही अच्छी विदाई भी करते हैं। वे दावा कर रहे हैं कि भाजपा इस बार विदा होगी। तीसरी ताकत बहुजन समाज पार्टी है, जो बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही है फिर भी एक बड़ी ताकत के तौर पर उसकी मौजूदगी निश्चित रूप से रहेगी।

इस बीच एक चौथा मोर्चा बना है, जो ‘भीम और मीम’ के पुराने प्रयोग पर आधारित है। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम ने गठबंधन किया है। इस गठबंधन का ऐलान करते हुए एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया। इस गठबंधन को, खास कर ओवैसी की पार्टी को जो भी लाभ होगा वह सीधा समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा।

मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से दिख रहा है। तीसरी ताकत बसपा और ओवैसी व चंद्रशेखर का चौथा मोर्चा नजदीकी मुकाबले में परिणामों को प्रभावित करने का काम कर सकते हैं। फिलहाल जो स्थिति दिख रही है उसमें किसी पार्टी या गठबंधन के लिए चुनाव आसान नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य में कोई चुनावी लहर नहीं है और न कोई केंद्रीय मुद्दा है। 10 साल की सरकार होने के बावजूद लोगों में भाजपा, खास कर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसा गुस्सा नहीं दिख रहा है कि उन्हें वोट नहीं करना है और हर हाल में सत्ता से उखाड़ फेंकना है। कुछ नाराजगी जरूर है लेकिन सत्ता पलट देने वाला आक्रोश कम से कम अभी नहीं दिख रहा है। इसलिए उम्मीदवार महत्वपूर्ण हैं और स्थानीय मुद्दे व सामाजिक समीकरण जीत हार का फैसला करेंगे।

पहले अगर भाजपा की बात करें तो 10 साल की एंटी इन्कम्बैंसी का निश्चित असर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद से न तो कोई सरकार रिपीट हुई थी और न कोई 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा था। योगी आदित्यनाथ की कमान में 2022 में भाजपा की सरकार रिपीट हुई और वे अब मुख्यमंत्री कार्यालय में 10 साल पूरे करने जा रहे हैं। इन 10 वर्षों में कामकाज का उनका अपना रिकॉर्ड है। कानून व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व का कार्ड उनके पास है। लेकिन साथ ही 10 साल का बैगेज भी है।

यूजीसी के समानता दिशानिर्देशों सहित कई अलग अलग कारणों से सामान्य वर्ग, खास कर ब्राह्मणों की नाराजगी है। पिछड़ी जातियों के बीच प्रतिनिधित्व की चाहना है। योगी की सरकार और संगठन के बीच तालमेल की कमी है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ योगी के टकराव की चर्चाएं हैं और कथित तौर पर एक करोड़ 27 लाख हिंदू वोट कटने का मामला है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला भी भाजपा के लिए सिरदर्द है। उम्मीदवार तय करने को लेकर जो विवाद छिड़ा है वह भी भाजपा का माहौल खराब करने वाला है।

दूसरी ओर समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के चलते ज्यादा आत्मविश्वास के साथ चुनाव मैदान में है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि उनका ‘पीडीए’ य़ानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इस बार उनको मुख्यमंत्री बना देगा। इस समीकरण ने 2024 में उनको जीत दिलाई थी। तीन लोकसभा सीट वाली उनकी पार्टी 36 सीट जीत गई थी। कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन को 43.52 फीसदी वोट मिले थे। लेकिन भाजपा तब भी 43.69 फीसदी वोट लेकर मामूली अंतर के साथ आगे थी।

सपा के लिए उम्मीद की बात यह है कि आमतौर पर लोकसभा में राष्ट्रीय पार्टियों को ज्यादा वोट मिलते हैं और विधानसभा में प्रादेशिक पार्टियों को। सो, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और सपा लगभग बराबर रहे तो विधानसभा में सपा आगे निकल सकती है। लेकिन यह राजनीति के शास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित आकलन है। जमीनी स्तर पर इसके उलट भी हो सकता है। ध्यान रहे भाजपा के पांच साल के शासन के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को 43.8 फीसदी और सपा गठबंधन को 36.6 फीसदी वोट मिले थे। पांच साल बाद भले भाजपा की सीटें कम हुई थीं लेकिन पॉपुलर वोट में इसे एक फीसदी से ज्यादा का फायदा हुआ था। सो, 2022 और 2024 दोनों चुनावों में सपा का वोट बढ़ा है लेकिन भाजपा का वोट लगभग स्थिर रहा है।

पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार एक बड़ा बदलाव, जो सपा के लिए चुनौती वाली बात है, वह ये है कि पिछले चुनाव के उसके दो सहयोगी भाजपा के साथ चले गए हैं। ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल अब भाजपा के साथ हैं। संजय निषाद की निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल पहले से भाजपा के साथ हैं। सो, अखिलेश पीडीए की बात कर रहे हैं लेकिन गैर यादव प्रमुख पिछड़ी जातियां जैसे राजभर, निषाद, कुर्मी की पार्टियां भाजपा के साथ हैं। पिछली बार साथ रहे जाट नेता जयंत चौधरी भी भाजपा के साथ हैं। इनके अलावा लोध, शाक्य, सैनी, कश्यप, मौर्य आदि पहले से भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं।

अखिलेश की दूसरी चुनौती कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा करना है। कांग्रेस 181 सीटों की मांग कर रही है। वह 2024 के नतीजों को आधार बना रही है, जबकि सपा 2022 के आधार पर सीट बंटवारा चाहती है। 2022 में कांग्रेस अकेले 399 सीटों पर लड़ी थी और उसे सिर्फ 2.33 फीसदी वोट और दो सीटें मिली थीं। सपा की तीसरी चुनौती ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन है। इस गठबंधन को जितने भी वोट मिलेंगे, खास कर ओवैसी की पार्टी को जो भी वोट मिलेगा वह सीधा समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा।

चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने ‘पीडीए’ को बार बार परिभाषित करके सामाजिक समीकरण का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने पहले इसका मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया था। फिर एक दिन उन्होंने ‘ए’ का मतलब आधी आबादी कहा। एक दिन उन्होंने समझाया कि ‘पीडी’ का मतलब पंडित और ‘ए’ का मतलब अग्रवाल है। इसी समीकरण के तहत वे 90-10 का चुनाव बता रहे हैं। वे 10 फीसदी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति और कुछ अन्य वोट को रख रहे हैं। दूसरी ओर योगी और भाजपा दोनों 80-20 का चुनाव बना रहे हैं। भाजपा 80 फीसदी के जरिए व्यापक हिंदू समीकरण दिखा रही है तो उसके पीछे जातियों का बारीक गणित भी बैठा रही है। उसने सामान्य वर्ग यानी सवर्ण के साथ साथ गैर यादव पिछड़ा और गैर जाटव दलित के वोट को साधने की रणनीति बनाई है।

इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी यह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सीट बंटवारे में बारीक जातीय समीकरण साधने का काम अखिलेश भी करेंगे। वे लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर ही मुस्लिम व यादव कम से कम उतारेंगे और गैर यादव पिछड़ों व सवर्णों पर फोकस करेंगे। यह भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। यह ध्यान रखने की जरुरत है कि आजकल सभी जातियां अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती हैं। सो, उम्मीदवार महत्वपूर्ण होगा, स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे और जातीय समीकरण बहुत अहम भूमिका निभाएगा। ऐसे नजदीकी मुकाबले में तीसरा और चौथा मोर्चा चुनाव नतीजे को कैसे प्रभावित करेगा। इस पर कल विचार करेंगे। (जारी)

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