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  • सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के मुद्दे को सुलझाने के लिए समिति बनाने का दिया प्रस्ताव

    सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के मुद्दे को सुलझाने के लिए समिति बनाने का दिया प्रस्ताव

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए आज केंद्र और किसान यूनियनों की संयुक्त सुनवाई का आदेश दिया। इसने एक समिति बनाने का भी प्रस्ताव दिया, जिसमें केंद्र और किसान यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हों और कुछ स्वीकार्य समाधान पर पहुंचे। शीर्ष अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की है। प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार,...

  • रावत को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई राहत

    रावत को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई राहत

    नई दिल्ली।  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। उत्तराखंड हाई कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ सीबीआई जांच का जो आदेश दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि रावत के मुख्यमंत्री बनने से पहले भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप दो पत्रकारों की ओर से लगाया गया था। हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। असल में दो पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2016 में झारखंड के 'गौ सेवा आयोग' के अध्यक्ष पद पर एक...

  • बदायूं में खाली कराया गया कांग्रेस का कार्यालय

    बदायूं में खाली कराया गया कांग्रेस का कार्यालय

    बदायूंं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आज कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खाली कराया। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि कांग्रेस पार्टी का 1935 से बदायूं नगर के मोहम्मद जोगीपुरा में कार्यालय था। कार्यालय को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर खाली कराया गया। कार्यालय को जिस समय खाली कराया उस समय कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल भरी केन लेकर बैठ गए। जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कार्यालय खाली कराने पर भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। वादी गिरीश जुनेजा का कहना है कि यह बिल्डिंग किराये पर ली गई थी। कई बार खाली करने को...

  • अंतिम वर्ष की परीक्षा दिए बिना छात्रों को डिग्री नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    अंतिम वर्ष की परीक्षा दिए बिना छात्रों को डिग्री नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज राज्यों और विश्वविद्यालयों को दिए आदेश में कहा कि आगामी 30 सितम्बर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा लिये बिना छात्रों को डिग्री नहीं दी जा सकेगी हालांकि राज्यों को यह सलाह दी गयी है कि वे परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) से अनुरोध कर सकते हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद हालांकि कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत परीक्षा रद्द किये जाने संबंधी महाराष्ट्र सरकार का निर्णय प्रभावी होगा। महाधिवक्ता तुषार...

  • अभी एक मुकाम बाकी है

    अभी एक मुकाम बाकी है

    सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को लेकर केंद्र सरकार ने आदेश पत्र पिछले दिनों जारी कर दिया। इसके तहत जो महिला अफसर शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती हुईं हैं, उन्हें भी स्थायी कमीशन मिल जाएगा। महिलाओं को ये मुकाम लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हासिल हुआ है। लेकिन अभी भी लड़ाई की भूमिका यानी कॉम्बैट रोल उन्हें हासिल नहीं होगा। फिलहाल हुई प्रगति संतोषजनक है, लेकिन यह तब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगी, जब तक महिलाओं को हर भूमिका प्राप्त नहीं हो जाती। इस साल 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक...

  • सेना ने महिला अधिकारियों को दिया स्थायी कमीशन का अधिकार

    सेना ने महिला अधिकारियों को दिया स्थायी कमीशन का अधिकार

    सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को लेकर केंद्र सरकार ने आदेश पत्र पिछले दिनों जारी कर दिया। इसके तहत जो महिला अफसर शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती हुईं हैं, उन्हें भी स्थायी कमीशन मिल जाएगा। महिलाओं को ये मुकाम लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हासिल हुआ है। लेकिन अभी भी लड़ाई की भूमिका यानी कॉम्बैट रोल उन्हें हासिल नहीं होगा। फिलहाल हुई प्रगति संतोषजनक है, लेकिन यह तब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगी, जब तक महिलाओं को हर भूमिका प्राप्त नहीं हो जाती। इस साल 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक...

  • सेना में महिलाओं को जल्द मिलेगी बराबरी

    सेना में महिलाओं को जल्द मिलेगी बराबरी

    सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को लेकर केंद्र सरकार ने आदेश पत्र पिछले दिनों जारी कर दिया। इसके तहत जो महिला अफसर शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती हुईं हैं, उन्हें भी स्थायी कमीशन मिल जाएगा। महिलाओं को ये मुकाम लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हासिल हुआ है। लेकिन अभी भी लड़ाई की भूमिका यानी कॉम्बैट रोल उन्हें हासिल नहीं होगा। फिलहाल हुई प्रगति संतोषजनक है, लेकिन यह तब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगी, जब तक महिलाओं को हर भूमिका प्राप्त नहीं हो जाती। इस साल 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक...

  • इलाहाबाद कुलपति के खिलाफ जांच के आदेश दिए कोविंद ने

    इलाहाबाद कुलपति के खिलाफ जांच के आदेश दिए कोविंद ने

    सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को लेकर केंद्र सरकार ने आदेश पत्र पिछले दिनों जारी कर दिया। इसके तहत जो महिला अफसर शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती हुईं हैं, उन्हें भी स्थायी कमीशन मिल जाएगा। महिलाओं को ये मुकाम लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हासिल हुआ है। लेकिन अभी भी लड़ाई की भूमिका यानी कॉम्बैट रोल उन्हें हासिल नहीं होगा। फिलहाल हुई प्रगति संतोषजनक है, लेकिन यह तब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगी, जब तक महिलाओं को हर भूमिका प्राप्त नहीं हो जाती। इस साल 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक...

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