सरकार चुकाएगी जीएसटी का बकाया

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 41वीं बैठक होगी जिसमें इस कर व्यवस्था के लागू होने से राज्यों के राजस्व

मानी जाए राज्यों की मांग

कोरोना वायरस से लड़ने में केरल के मॉडल की दुनिया भर में तारीफ हुई। मगर अब वही राज्य घोर आर्थिक संकट में है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के पास राजस्व के स्रोत वैसे भी काफी कम बचे थे।

राज्यों को जल्दी मिलेगा जीएसटी का पैसा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार वस्तु व सेवा कर, जीएसटी का राज्यों का बकाया जल्दी ही जारी करने वाली है। जीएसटी की वजह से राज्यों को राजस्व में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार जल्दी ही 35 हजार करोड़ रुपए जारी करेगी। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि जीएसटी के तहत राज्यों को राजस्व में 14 फीसदी की बढ़ोतरी नहीं हो पाने की स्थिति में पांच साल तक मुआवजा देने व्यवस्था है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों तक मुआवजे को लेकर किसी तरह विवाद नहीं हुआ था। हालांकि, उपकर से प्राप्त राजस्व कम रहने की वजह से केंद्र सरकार ने अगस्त से राज्यों को मुआवजे का पैसा देना रोक दिया है। इसके बाद राज्यों ने केंद्र के सामने यह मुद्दा उठाना शुरू कर दिया था। केंद्र सरकार ने अगस्त-सितंबर के लिए दिसंबर 2019 में 35,298 करोड़ रुपए जारी किए थे। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा- हम जल्दी ही भारत के समेकित कोष से मुआवजा मद में दो खेप में 35 हजार करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी करेंगे। पहली किस्त अक्टूबर-नवंबर के लिए होगी।… Continue reading राज्यों को जल्दी मिलेगा जीएसटी का पैसा

राज्यों को जल्द जीएसटी मुआवजे जारी करेगी सरकार

केंद्र सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण राज्यों को राजस्व में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए जल्द 35,000 करोड़ रुपये जारी करेगी। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है।

राज्यों को केन्द्र से नहीं मिल रही है अपेक्षित राशि : जयराम

कांग्रेस के जयराम रमेश ने बुद्धवार राज्यों को केन्द्र से मिलने वाले राजस्व में कमी आने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में दिये गये

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