वोट खरीद की योजनाएं
बुजुर्गों को पेंशन मिले, यह कल्याणकारी सोच है। मगर ऐसी सामाजिक सुरक्षा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को क्यों मिलनी चाहिए? सरकारी कर्मचारियों को एक अलग सुविधा-प्राप्त वर्ग के रूप में रखने के प्रयासों के दुष्परिणाम पहले भी सामने आ चुके हैं। बिहार की तर्ज पर असम सरकार ने भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में रुपया भेजने की योजना घोषित की है। वहां इसे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना कहा जाएगा। इसके तहत 37 लाख महिलाओं के खाते में 8000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ राज्य के खजाने पर आएगा। अगले...