आज के दौर में न्यायपालिका की ओर से ऐसा दो टूक और साहसी हस्तक्षेप कभी-कभार ही होता है। इसके बीच फैक्ट चेक यूनिट खारिज करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के ताजा फैसले को एक चमकती हुई मिसाल के रूप में देखा जाएगा। सरकार की एजेंसी खबरों के फैक्ट चेक करे, यह सोच ही अतार्किक है। स्वाभाविक है कि ऐसी एजेंसी बनाने की सरकार की पहल को लेकर समाज में आरंभ से ही व्यग्रता देखी गई। यह आम समझ थी कि इस पहल के पीछे मंशा ऐसे तथ्यों को मीडिया से बाहर करना है, जो सरकार को असहज करने वाले हो...
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने सूचना व प्रौद्योगिकी कानून यानी आईटी एक्ट में किए गए संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार के फैक्ट चेक यूनिट बनाने की योजना पर विराम लगा दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट में संशोधन जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। गौरतलब है कि, केंद्र सरकार ने 2023 में आईटी एक्ट में संशोधन किया था। सरकार इसके जरिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर झूठी या फर्जी खबरों की पहचान करने के...
मुंबई। फेक न्यूज रोकने के लिए सूचना व प्रौद्योगिकी नियमों में बदलाव को लेकर की गई केंद्र सरकार की पहल पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है। हाई कोर्ट ने इन संशोधनों को कुछ ज्यादा ही सख्त बताया है। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने शुक्रवार को कहा- नियमों में बदलाव भारी पड़ सकते हैं। चींटी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना ही नहीं बेंच ने यह भी कहा कि वो अभी भी नियमों में संशोधन के पीछे की जरूरतों को नहीं समझ पाई है। उसे यह भी अजीब लगता है...
Serum Institute:- बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वैक्सीन बनाने वाली प्रमुख कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के खिलाफ दो व्यक्तियों और उनके संगठनों द्वारा पोस्ट की गई सामग्री 'प्रथम दृष्टया मानहानि करने वाली' थी। अदालत ने इन सामग्रियों को डिलीट करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति आर आई चागला की एकल पीठ ने भी उन्हें अस्थायी रूप से कंपनी के खिलाफ कोई पोस्ट करने से रोक दिया। एसआईआई ने दिसंबर 2022 में कंपनी और उसकी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के खिलाफ कथित रूप से गलत सामग्री पोस्ट करने पर दो व्यक्तियों और उनके संगठनों के खिलाफ 100 करोड़...
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में सुनवाई से पहले, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक, आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) ने सोमवार को कहा कि वह मुंबई पुलिस से विशेष सुरक्षा की मांग करेंगे, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। वानखेड़े, वर्तमान में कोर्डेलिया क्रूज जहाज (Cordelia Cruise Ship) पर सनसनीखेज छापे से संबंधित एक कथित जबरन वसूली मामले में उलझे हुए हैं, जिसमें गिरफ्तार किए गए लोगों में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी शामिल थे, ने निजी मराठी टीवी चैनलों के साथ एक संक्षिप्त बातचीत में कहा। उन्होंने कहा कि...
पुणे | Pune News: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने रेपिडो को बड़ा झटका देते हुए तत्काल सभी सेवाएं बंद करने का निर्देश है। बता दें कि, ’रेपिडो’ (Rapido) बाइक-टैक्सी सर्विस चलाने वाली कंपनी है। हाई कोर्ट ने पुणे में ’रेपिडा’ कंपनी को अपनी सभी सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंपनी को ये आदेश दिए। कोर्ट का कहना है कि, बाइक टैक्सी के साथ ही कंपनी के रिक्शा, डिलीवरी सर्विस भी बिना लाइसेंस के हैं। इन्हें भी तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। आपको बता दें कि, बॉम्बे हाईकोर्ट...
मुंबई | ICICI Bank Fraud Case: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीइओ चंदा कोचर और उनके बिजनेसमैन पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। जिसके बाद माना जा रहा है कि, अब सीबीआई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों को जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट का कहना है कि, इनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई है। कपल को सीआरपीसी की धारा 41ए के आदेश के अनुरूप गिरफ्तार नहीं किया गया। इस संबंध...
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी। दोनों को वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस (Videocon Loan Fraud Case) में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार किया था। वे पिछले 15 दिनों से हिरासत में थे। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे (Revati Mohite-Dere) और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के. चव्हाण (Prithviraj K. Chavan) की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोचर दंपति की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है। उनकी गिरफ्तारी सीआरपीसी (IPC) की धारा 41ए...
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित (Prasad Shrikant Purohit) को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले (Malegaon Blast Case) में आरोप मुक्त करने की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। सितंबर 2008 में हुए विस्फोट के मामले में पुरोहित और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) समेत छह अन्य आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। सभी आरोपियों को फिलहाल जमानत मिली हुई है। पुरोहित ने खुद को आरोप मुक्त किए जाने की अपील करते हुए दावा किया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया...