एससी कोटा से क्रीमी लेयर बाहर हो
नई दिल्ली, भाषा। निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली का रविवार को पुरजोर बचाव किया। साथ ही अनुसूचित जाति कोटा से संपन्न वर्ग को बाहर रखने का समर्थन किया। उन्होने अपने कार्यकाल के दौरान शीर्ष अदालत में किसी भी महिला न्यायाधीश की नियुक्ति न हो पाने पर खेद व्यक्त किया। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में 52वें प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह संस्था को “पूर्ण संतुष्टि और संतोष की भावना” के साथ छोड़ रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी सरकारी या आधिकारिक जिम्मेदारी स्वीकार न करने के अपने संकल्प को...