उप्र : कैबिनेट की बैठक में 5 प्रस्तावों को हरी झंडी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें पांच प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में बताया कि फतेहपुर में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए राज्य सरकार 5.37 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को नि:शुल्क देगी। इसके अलावा गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण श्रेणी ए के तहत होगा। पहले यहां श्रेणी बी के तहत निर्माण किया जाना था। इस पर 656.11 लाख रुपए का अनुमोदन किया गया है। साथ ही ‘तानाजी, द अनसंग वॉरियर’ फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020 को प्रख्यापित किया गया है। नियमावली में उच्च प्रथामिकता के क्षेत्रों व मदों पर न्यास निधि की कम से कम 60 फीसदी व अन्य प्राथमिकता के क्षेत्रों व मदों पर शेष 40 फीसदी धनराशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। उच्च प्राथमिकता के कार्यों में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय के तहत पर्यावरणीय सौहार्द्र एवं सम्पोषणीय खान विकास के लिए प्रदूषण नियंत्रण के तौर तरीके व अन्य प्राथमिकता के क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु अन्य उपाय… Continue reading उप्र : कैबिनेट की बैठक में 5 प्रस्तावों को हरी झंडी

दिल्ली मंत्रिमंडल में गारंटी कार्ड योजना का निर्णय

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को अपनी नई सरकार की पहली बैठक बुलाई। कैबिनेट की बैठक में खासतौर पर 10 गारंटी योजनाओं पर चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ‘केजरीवाल का गारंटी कार्ड’ जारी किया था। कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल सहयोगियों के अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। इन अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव के दौरान बताई गई सारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का प्रपोजल जल्द से जल्द तैयार करें। जल्द ही अधिकारी प्रपोजल बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे, जिसके बाद केजरीवाल सरकार द्वारा बिजली-पानी, तीर्थ यात्रा, मुफ्त शिक्षा जैसे कई अहम कार्यों को नियोजित किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, “24 फरवरी से नया विधानसभा सत्र शुरू होगा। यह विधानसभा सत्र तीन दिनों का होगा, जिसमें सारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए सारी प्रक्रिया तय कर दी जाएगी और दिल्ली वालों को इसकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा, “केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात काफी अच्छी रही। दोनों ने मिलकर दिल्ली के विकास की बात की। विकास में सहयोग को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से… Continue reading दिल्ली मंत्रिमंडल में गारंटी कार्ड योजना का निर्णय

राजस्थान में अब पार्षद चुनेंगे नगर निकाय प्रमुख

राजस्थान में नगर निकाय प्रमुखों का चुनाव अब अप्रत्यक्ष रुप से कराये जायेंगे, जिसमेंपार्षद नगर निगम में महापौर, निकाय सभापति एवं चेयरमैन चुनेंगे।

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