एक नई लक्ष्मण-रेखा
मोटे तौर पर कहा जाएगा कि कोर्ट की मंशा अच्छी है। लेकिन यह बात भी सही है कि लोकतंत्र में अधिकारों का बंटवारा एक बुनियादी तकाजा है। शासन की एक संस्था दूसरे संस्था के अधिकार क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने लगे, तो इसे समस्याएं पैदा हो सकती हैँ। Cash For Vote Case सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने विधायिका और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्रों के बारे में संविधान में सीमा का पुनर्लेखन कर दिया है। उसने संविधान के अनुच्छेद 105(2) की नई व्याख्या कर दी है, जिसके तहत संसद के अंदर का कथित भ्रष्ट आचरण अब न्यायिक...
