ये आपत्तियां गौरतलब हैं
एक समय अंतर-राज्यीय परिषद जैसे मंच थे, जहां केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े मुद्दों पर खुली चर्चा से अक्सर आम सहमति तैयार कर ली जाती थी। मगर अब केंद्र एकतरफा ढंग से ऐसे कदम उठा लेता है। अपने यहां मौजूद खनिजों पर टैक्स या उपकर लगाने के राज्यों के अधिकार को खत्म करने की केंद्र की पहल संघीय भावना के लिहाज से समस्याग्रस्त है। सरकार ने संसद में ‘खदान एवं खनिज पदार्थ (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक- 2026’ पेश किया है। इसके कानून बन जाने के बाद राज्य सरकारें खनिज पट्टे या खनिज- युक्त भूमि पर किसी भी तरह का टैक्स...