सरकार द्वारा संसद में सोमवार को पेश नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 में वर्ष 2015 से पहले के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव किया गया है।

यह हैरान करने वाली बात है पर ऐसा लग रहा है कि भाजपा की सभी सहयोगी पार्टियों ने नागरिकता कानून में बदलाव की राजनीति को समझ लिया है। तभी कुछ दिन पहले तक इसका विरोध कर रही सारी पार्टियां इसके समर्थन में आ रही हैं।

कल से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता विधेयक पेश करने की सरकार की योजना, जम्मू कश्मीर की स्थिति, आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है।