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  • क्रीमी लेयर पर नोटिस जारी

    क्रीमी लेयर पर नोटिस जारी

    नई दिल्ली। क्रीमी लेयर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अदालत ने नोटिस जारी करके सभी पक्षों से 17 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी क्रीमी लेयर नियमों पर 11 मार्च के फैसले को सिविल सर्विस परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर लागू करने को लेकर सफाई मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की सहमति दे दी है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने केंद्र...

  • आरक्षण और क्रीमी लेयर

    आरक्षण और क्रीमी लेयर

    पिछले साल दिए एक निर्णय में जस्टिस गवई ने कहा था कि अनुसूचित जाति- जनजातियों के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से वंचित कर देना चाहिए। अब रिटायरमेंट से कुछ ही रोज पहले उन्होंने अपनी ये राय दोहराई है। प्रधान न्यायाधीश के जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के लाभ से क्रीमी लेयर को वंचित कर दिया जाना चाहिए। ये मांग पुरानी है, लेकिन अब यह दलील भारत के प्रधान न्यायाधीश ने दी है, जो खुद अनुसूचित जाति से आते हैं। इसलिए इस कथन का खास महत्त्व है। एक सेमीनार में जस्टिस गवई...