ऐसा मत कीजिए
स्वाभाविक सवाल उठा है कि आखिर सरकार निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को अपनी मुट्ठी में क्यों लाना चाहती है? इस प्रयास से तमाम दूसरे मुद्दे भी जुड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल चुनावों की विश्वसनीयता का ही है, जिसकी अवश्य रक्षा की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय को बदलने का केंद्र सरकार का प्रयास गलत समझ पर आधारित है। संभवतः सरकार इन प्रतिक्रियाओं से वाकिफ हो चुकी होगी कि विपक्ष और सिविल सोसायटी में इसे “अगले चुनावों में धांधली करने की मंशा” का संकेत कहा गया है।...
