चुनाव आयुक्तों की मिली छूट पर नोटिस जारी
नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके कामकाज के मामले में मुकदमे से आजीवन छूट देने के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की और केंद्र सरकार व चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि 2023 के कानून की धारा 16 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को अपने सरकारी कामकाज के दौरान किए गए फैसलों के लिए आपराधिक मुकदमों से आजीवन कानूनी सुरक्षा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में धारा 16 पर सवाल उठाया गया...