Electoral Bonds Scheme

  • लोकतंत्र के लिए अहम

    इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना शुरू से विवादास्पद थी। जो अनुभव रहा, उससे इसके खिलाफ आरंभ ही कही गई बातें लगातार ठोस साबित होती गईं। इनके बीच यह तर्क महत्त्वपूर्ण था कि असीमित और गुप्त राजनीतिक चंदा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के तकाजे के खिलाफ है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना को रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा योगदान किया है। यह योजना शुरू से विवादास्पद थी। जो अनुभव रहा, उससे इसके खिलाफ आरंभ ही कही गई बातें लगातार ठोस साबित होती गईं। इनके बीच दो तर्क महत्त्वपूर्ण थे- पहला यह कि असीमित और गुप्त राजनीतिक...

  • चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक

    नई दिल्ली। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लाई गई चुनावी बॉन्ड की योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है और इसे खारिज कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि यह योजना संविधान की ओर से दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और साथ ही सूचना के अधिकार कानून के प्रावधानों का भी इससे उल्लंघन होता है। अदालत ने चुनावी बॉन्ड बेचने वाले भारतीय स्टेट बैंक और चुनाव आयोग दोनों को इसके बारे में सारी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 13...

  • भाजपा ने कमीशन का जरिया बनाया: राहुल

    नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चौतरफा स्वागत हुआ है। पूर्व चुनाव आयुक्तों से लेकर विपक्षी नेताओं तक ने इसका स्वागत किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फैसले के बाद केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने इस योजना को कमीशन का जरिया बना रखा था। राहुल ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट में लिखा- नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का एक जरिया बना दिया था।...