शांति से ऊर्जा समृद्धि?
संचालक कंपनी पर अधिकतम जुर्माना 3000 करोड़ रुपये का ही लग सकेगा। नुकसान उससे ज्यादा हुआ, तो जुर्माना सरकार भरेगी। लेकिन जब स्वामित्व निजी कंपनी का होगा, तो पीड़ितों को मुआवजे का बोझ करदाताओं पर क्यों डाला जाना चाहिए? परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलने का पेश बिल आज के चलन के मुताबिक ही है। मगर शांति (सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) विधेयक में हादसे की स्थिति में विदेशी सप्लायरों को जिम्मेदारी मुक्त करने का शामिल प्रावधान समस्याग्रस्त है। यह धारणा पहले से मौजूद है कि 2010 के सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर...