केन्द्र सरकार का बड़ा फैसला, Black Fungus की दवा पर नहीं लगेगा Tax, रेमडेसिविर से भी GST 12 से घटाकर 5 फीसदी किया

नई दिल्ली | Black fungus Medicine Tax Free: देश में कोरोना संक्रमण (Corona Pandemic) का प्रकोप भले ही कम हो रहा हो, लेकिन इससे उपजे ब्लैक फंगस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्य इसकी चपेट में है जहां बड़ी संख्या में इसके मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे केेन्द्र सरकार ने ब्लैक फंगस (Black Fungus) की दवा पर टैक्स नहीं लगाने का बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी है। वहीं कोरोना वैक्सीन पर 5 फीसदी GST दर को बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। ये भी पढ़ें:- UP Corona Treatment: मुर्दों को देते थे रेमडिसिवर का इंजेक्शन, कालाबाजारी करते हुए पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 44वीं बैठक में हुए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रेमडेसिविर (Remdesivir) दवा पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है। साथ ही ऑक्सीमीटर, मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर भी जीएसटी की दर… Continue reading केन्द्र सरकार का बड़ा फैसला, Black Fungus की दवा पर नहीं लगेगा Tax, रेमडेसिविर से भी GST 12 से घटाकर 5 फीसदी किया

वाह! वैक्सीन पर टैक्स और टेस्टिंग पर राहत,GST काउंसिल ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

नई दिल्ली । देशभर से आ रही सिफारिशों के बाद आज जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लिया है. देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर लगने वाले 5% जीएसटी को बरकरार रखा है, दूसरी ओर ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री कर दिया है. बता दें कि कोरोना से जुड़ी राहत सामग्रियों पर टैक्स को लेकर लगातार देशभर में सवाल खड़े किए जा रहे थे. देश में उठ रही मांग को देखते हुए आज जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला लिया है. लेकिन इस फैसले के आने के बाद से सोशल मीडिया में एक बार फिर से बवाल मच गया है. लोगों का कहना है कि वैक्सिंग के लिए लिया जा रहा है टैक्स और टेस्टिंग में दी जा रही है राहत. वित्त मंत्री ने कहा आम लोगों पर नहीं पड़ेगा असर वित्त मंत्री ने कोरोना वैक्सीन पर ली जा रही टैक्स के संबंध में कहा कि आम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार 75% कोरोना वैक्सीन खरीद रही है और उस पर जीएसटी भी चुका रही है. लेकिन देश के सरकारी अस्पतालों में आम जनता को पहले की ही तरह निशुल्क कोरोना… Continue reading वाह! वैक्सीन पर टैक्स और टेस्टिंग पर राहत,GST काउंसिल ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

जीएसटी कौंसिल में कैसे सहमति बनेगी?

जीएसटी कौंसिल की पिछली बैठक आठ महीने के बाद हुई थी। यह बैठक इस लिहाज से बहुत जरूरी थी कि इसमें चिकित्सा उपकरणों, कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवाओं और वैक्सीन के ऊपर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने पर विचार किया जाना था। बैठक में यह मुख्य मुद्दा था लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। कई घंटे तक चली बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री और जीएसटी कौंसिल की अध्यक्ष निर्मला सीतारमन यह समझाती रहीं कि जीएसटी शून्य कर दिया जाएगा को कंपनियां इनपुट क्रेडिट का दावा नहीं कर पाएंगी यानी कच्चे माल की खरीद पर मिलने वाला लाभ उनको नहीं मिल पाएगा और इसलिए उपभोक्ताओं को ज्यादा फायदा नहीं होगा। दूसरी ओर विपक्षी शासन वाले राज्यों के वित्त मंत्री इस बात पर अड़े रहे कि टैक्स शून्य किया जाए। सहमति नहीं बनी तो कौंसिल ने एक कमेटी बना कर इस पर विचार करने और रिपोर्ट देने को कहा। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरेड संगमा को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यह भी समझ से परे है कि किसी बड़े राज्य के वित्त मंत्री की बजाय मेघालय के मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री को कमेटी का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? उससे भी ज्यादा समझ में नहीं आने वाली बात… Continue reading जीएसटी कौंसिल में कैसे सहमति बनेगी?

केंद्रीय वित्त मंत्री का ऐलान! COVID-19 से जुड़ी राहत सामग्री पर नहीं लगेगा टैक्स

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच लगभग 7 महीने बाद केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 43वीं बैठक हुई. बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इस बैठक में देश में कोविड (COVID) और ब्लैक फंगस (Black Fungus) की चुनौती को देखते हुए कई महत्वपूर्ण लिए गए. वित्त मंत्री ने बैठक के बाद काउंसिल में हुए निर्णयों की जानकारी दी. बता दें कि जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक अक्टूबर में हुई थी. ये भी पढ़ें:- UP में जहरीली शराब का तांडव, पीने से 11 लोगों की मौत, CM Yogi के निर्देश पर तीन अधिकारी निलंबित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने जानकारी देते हुए बताया कि, कोरोना (COVID-19) से जुड़ी राहत सामग्री के आयात पर जीएसटी छूट को 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि इस कर छूट का लाभ मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स, अन्य ऑक्सीजन स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन उपकरण, विशेष तरह की दवाइयों, टेस्ट किट और कोविड वैक्सीन के आयात पर मिल सकेगा. ये भी पढ़ें:- विदेश यात्रा करने वालों को अभी और करना होगा इंतजार, 30… Continue reading केंद्रीय वित्त मंत्री का ऐलान! COVID-19 से जुड़ी राहत सामग्री पर नहीं लगेगा टैक्स

जीएसटी के मुद्दे पर केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार के राज्यों को दिए गए विकल्पों पर विचार करने के बाद दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है।

फेडरलिज्म पर गहराती आशंकाएं

क्या देश के फेडरल ढांचे पर प्रहार हो रहा है? ये सवाल पिछले काफी समय से चर्चा में है, लेकिन जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक के बाद यह अंदेशा काफी गहरा हो गया है।

जीएसटी पर सरकार का प्रस्ताव राज्य मानेंगे!

केंद्र सरकार ने वस्तु व सेवा कर, जीएसटी के बकाए के बारे में अब राज्यों को एक नया प्रस्ताव भेजा है। जीएसटी कौंसिल की 41वीं बैठक में तो जो प्रस्ताव रखा गया था उसे लगभग सभी विपक्षी सरकारों ने खारिज कर दिया है।

राज्यों का संकट आने वाला

राजस्थान में चल रही सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत जरूरी और जायज सवाल उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ तत्काल राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने को कहा है।

जीएसटी से कड़की के संकट का पहले से पता

वित्त मंत्रालय के सचिव अजय भूषण पांडेय ने तो पिछले हफ्ते संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति को बताया कि केंद्र सरकार के पास वस्तु व सेवा कर, जीएसटी के मद में इतने पैसे नहीं हैं कि वह राज्यों को उनका हिस्सा दे सके।

जीएसटी के मारे, राज्य बेचारे!

अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समय कहा था कि जब जनता पार्टी बनी तो सबने अपनी-अपनी नौकाएं जला दीं और जनता पार्टी के जहाज पर सवार हो गए। बाद में जब जहाज पर सवार लोगों में झगड़े होने लगे और जहाज डूबने लगा तो सब बारी बारी से उस पर से कूदने लगे।

मोबाइल फोन पर जीएसटी बढ़कर 18 प्रतिशत हुआ

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने कर से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की मांग आने के कारण मोबाइल फोन पर जीएसटी को 12 से 18 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि टेक्सटाइल, उर्वरक और फुटवेयर पर अगली बैठकों में निर्णय लिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की शनिवार को यहां हुयी 39वीं बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक के बाद सीतारमण ने कहा कि मोबाइल फोन, टेक्सटाइल, उर्वरक और फुटवेयर से जितना जीएसटी राजस्व मिल रहा है उससे अधिक की आईटीसी की मांग आ रही है। इसकी वजह से आईटीसी रिफंड में विलंब हो रहा है। इसके मद्देनजर इन उत्पादों पर जीएसटी को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से चर्चा की गयी लेकिन सिर्फ मोबाइल फोन और उसके कुछ विशेष कलपुर्जे पर जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है जो एक अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा। यह खबर भी पढ़ें:- जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के लिए आवेदन शुरु इस बढ़ोतरी से मोबाइल फोन की कीमतों में बढोतरी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका निर्धारण विनिर्माताओं को करना है लेकिन जब आईटीसी रिफंड अटका हुआ है तो उससे कंपनियों को ही नुकसान… Continue reading मोबाइल फोन पर जीएसटी बढ़कर 18 प्रतिशत हुआ

राज्य स्तरीय समिति करेगी जीएसटी शिकायतों का निपटारा

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए जोनल / राज्य स्तरीय समिति समिति बनायी जा रही है जिसमें राज्य

जीएसटी कौंसिल की बैठक आज, बढ़ सकती हैं दरें

नई दिल्ली। वस्तु व सेवा कर, जीएसटी कौंसिल की बुधवार को अहम् बैठक होने जा रही है, जिसमें जीएसटी की दरें बढ़ाने के बारे में फैसला हो सकता है। इस बैठक में राजस्व बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जाना है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के बचे हुए चार महीनों में एक लाख एक हजार करोड़ रुपए हर महीने जीएसटी वसूली का लक्ष्य तय किया है। गौरतलब है कि जीएसटी की मौजूदा दर के तहत उम्मीद से कम राजस्व मिल रहा है और इस वजह से कर ढांचे में बदलाव को लेकर चर्चा हो रही है। राजस्व प्राप्ति कम होने से राज्यों को मुआवजे के भुगतान में देरी हो रही है। हालांकि जीएसटी कौंसिल की बैठक से ठीक पहले केंद्र सरकार ने राज्यों के मुआवजे का 36 हजार करोड़ रुपया जारी कर दिया। बहरहाल, जीएसटी प्राप्ति में कमी की भरपाई करने के लिए जीएसटी दर और उपकर में बढ़ोतरी किए जाने के सुझाव दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों ने हालांकि, उपकर की दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी का विरोध किया है। राज्य सरकार का कहना है कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच उपभोक्ता के साथ साथ उद्योगों… Continue reading जीएसटी कौंसिल की बैठक आज, बढ़ सकती हैं दरें

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