एच 1बी वीजा पर एक लाख डॉलर की फीस रद्द
वॉशिंगटन। अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एच 1बी वीजा पर एक लाख डॉलर यानी करीब 95 लाख रुपए की फीस वसूलने वाली नीति को रद्द कर दिया है। बोस्टन कोर्ट ने कहा कि यह फीस नहीं, बल्कि एक टैक्स है और इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति नहीं, बल्कि संसद की मंजूरी जरूरी थी। अदालत के इस फैसले से भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सितंबर 2025 में घोषणा की थी कि जो कंपनियां एच 1बी वीजा पर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देंगी, उन्हें हर वीजा के लिए...