प्रक्रिया उलझाऊ ना बने
यह सोच अपने-आप में सही जगह पर है कि मकान किराए पर लगाने का कारोबार औपचारिक दायरे में आए और जहां अपने मकान की सुरक्षा को लेकर मालिक आश्वस्त हों, वहीं किराएदार के अधिकारों का भी संरक्षण हो। भारत सरकार का कहना है कि मकान किराया संबंधी नए नियमों में उसने मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। इसके तहत पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। चूंकि अब मकान किराए पर देने से संबंधित दस्तावेज का 60 दिन के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसलिए समझा जा सकता है कि नए...