एक लाख 41 हजार करोड़ की जीएसटी वसूली

नई दिल्ली। वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी कानून लागू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार सात महीने तक जीएसटी का कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा और नए वित्तीय वर्ष के पहले महीने अप्रैल में जीएसटी की वसूली एक लाख 41 हजार करोड़ रुपए की रिकार्ड ऊंचाई पर… Continue reading एक लाख 41 हजार करोड़ की जीएसटी वसूली

ब्याज दरें अगली तिमाही में घटेंगी!

छोटी बचतों पर ब्याज दरों का एक लघु ड्रामा पिछले दिनों हुआ। 31 मार्च को खबर आई कि एक अप्रैल से सारी छोटी बचतों पर ब्याज दर घटाए जाएंगे। ब्याज दरों में 0.7 से लेकर 1.1 फीसदी तक कटौती का ऐलान किया गया। लेकिन अगले दिन यानी एक अप्रैल को पांच राज्यों, खास कर पश्चिम… Continue reading ब्याज दरें अगली तिमाही में घटेंगी!

फैसला वापसी का राज़

इस सिलसिले में इस बात का उल्लेख जरूर किया जाना चाहिए कि बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती कोई एकबारगी लिया गया फैसला नहीं था। यह नीतिगत ट्रेंड है, जो वर्षों से जारी है। इस नीति का असर यह हुआ है कि बैंकों या डाक घर की बचत योजनाओं में पैसा रखना अब घाटे का सौदा हो गया है।

ब्याज दर पर पलटी सरकार

चुनाव के चलते छोटी बचतों पर ब्याज दर घटाने का आदेश 24 घंटे में वापिस। कहा गलती में हुआ आदेश।

पीएफ की ब्याज दर 8.5 फीसदी रहेगी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यास बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंशधारकों की जमा राशि पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.50 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने की सिफारिश की है।

एक लाख 13 हजार करोड़ जीएसटी मिला

अभी देश की अर्थव्यवस्था में भले तेजी नहीं लौटी है पर वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी की वसूली में तेजी लौट आई है। फरवरी के महीने में लगातार पांचवें महीने सरकार को एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी मिली है

बुलेट ट्रेन : समुद्र के नीचे सुरंग निर्माण के लिए 7 कंपनियों ने दिखाई रुचि

कम से कम सात भारतीय कंपनियों ने प्री-बिडिंग स्टेज में महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) कॉरिडोर के लिए समुद्र के नीचे सुरंग के निर्माण में रुचि दिखाई है।

नये कृषि कानून : क्या है सरकार का प्रस्ताव और क्या चाहते हैं किसान

केंद्र सरकार के नये कृषि कानून पर गतिरोध समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन कानून के अमल को फिलहाल टालने को लेकर हो रही चर्चा में किसान संगठनों की दिलचस्पी दिख रही है।

जीएसटी के कर्ज का ब्याज कौन देगा?

देश के सभी अखबारों में और खास कर कारोबारी अखबारों में यह खबर प्रमुखता से छपी है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी के बकाया मद में 42 हजार करोड़ रुपए राज्यों को जारी किया।

ब्याज माफी की सुनवाई टली

उच्चतम न्यायालय ने लोन मोरेटोरियम अवधि के ब्याज पर ब्याज को माफ किए जाने की मांग को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई को गुरुवार 19 नवंबर तक के लिए टाल दिया है।

किस्तें चुका देने वालों को भी मिलेगा फायदा

कोरोना वायरस की महामारी रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि में जिन लोगों ने भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की ओर से घोषित मोराटोरियम यानी कर्ज की किस्तें चुकाने से मिली छूट का फायदा नहीं उठाया है उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा

ब्याज माफी से मामूली राहत

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि वह मोराटोरियम की अवधि में ब्याज के ऊपर ब्याज माफ कर सकती है। यानी इस साल मार्च से लेकर 31 अगस्त तक जिन लोगों ने कर्ज की किस्तें नहीं चुकाई हैं उनको ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं चुकाना होगा।

छोटे कर्जदारों को छोटी सी राहत

सरकार की तरफ से हजारों की संख्या में लोगों और एमएसएमई लोन लेने वालों के लिए एक राहत की खबर का ऐलान किया गया है। केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में

लोन मोराटोरियम के ब्याज पर फैसला दो-तीन दिन

कोरोना वायरस की वजह से कर्ज की किस्तें चुकाने से मिली छूट की अवधि में ब्याज के ऊपर ब्याज वसूलने के मामले में केंद्र सरकार दो-तीन दिन में फैसला करेगी। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस बारे में जल्दी ही फैसला किया जाना है

कर्ज की किस्तें चुकाने की छूट 28 सितंबर तक

सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज की किस्तें चुकान से छूट यानी लोन पर मोराटोरियम की अवधि 28 सितंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही केंद्र सरकार को इस मामले में फैसला करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।

ईपीएफ पर ब्याज दो किस्तों में मिलेगी

कोरोना वायरस की महामारी का असर कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ के ब्याज पर पड़ता दिख रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएफओ ने फैसला किया है अभी ईपीएफ खातों में ब्याज का आंशिक भुगतान ही किया जएगा।

मोराटोरियम बढ़ाने का लाभ किसको होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज की किस्तें चुकाने से लोगों को दी गई छूट को बढ़ाने के लिए दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा है कि जिन लोगों के खाते 31 अगस्त तक एनपीए नहीं घोषित किए गए हैं उनके खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई न किया जाए।

सरकार ब्याज में छूट देने को तैयार नहीं

केंद्र सरकार ने कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए दिए गए छह महीने की मोराटोरियम अवधि का ब्याज माफ करने से साफ इनकार कर दिया है। सॉलिसीटर जनरल ने गुरुवार को अदालत में कहा कि ब्याज में छूट नहीं दे सकते हैं

मोराटोरियम मामले पर पूरी नहीं हुई सुनवाई

कोरोना संक्रमण के दौरान छह महीने तक कर्ज की किस्तें चुकाने से मिली छूट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई बुधवार को पूरी नहीं हुई। गुरुवार को आगे इस पर सुनवाई होगी।

बढ़ेगी मोराटोरियम की अवधि?

कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से कर्ज की किस्तें चुकाने से लोगों को मिली छह महीने की छूट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

मोराटोरियम से मूर्ख बनाने का खेल!

अरसे बाद अपने अखबार सहित अनेक अखबारों और चैनलों में यह हेडिंग दिखी कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई’। पिछली सरकारों के समय तो यह स्थायी हेडिंग होती थी। लगभग हर दिन कोई न कोई अदालत सरकार को फटकार लगाती रहती थी।

ब्याज माफी पर अदालत ने मांगा जवाब

आम लोगों के लिए मुश्किल का सबब बने एक बेहद अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा है।

कर्ज की किश्तों का महाजाल

खबर है कि सरकार लोगों को कर्ज की किश्तें चुकाने से तीन महीने की और छूट देने जा रही है। सरकार ने पहले ही तीन महीने की छूट दी।

होली से पहले 6 करोड़ कर्मचरियों को झटका

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने चालू वित्त वर्ष (2019-20) के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटाकर 8.5 फीसद करने की घोषणा की है। यह इसका सात साल का न्यूनतम स्तर है। ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.65 फीसद का ब्याज दिया था। ईपीएफओ… Continue reading होली से पहले 6 करोड़ कर्मचरियों को झटका