झारखंड पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग सिर्फ कागजों पर!
रांची। झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य की पुलिस (policemen) की कानूनी समझ पर सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने सोमवार को हैबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि आईपीसी (IPC), सीआरपीसी (CrPC) और कानूनी पहलुओं (legal aspects) की बुनियादी जानकारी के लिए पुलिसकर्मियों को समुचित ट्रेनिंग दी जा रही है या नहीं? या फिर यह काम सिर्फ कागजों पर ही हो रहा है? जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को एक एफिडेविट के जरिए इस बारे में पूरी जानकारी अदालत में पेश करने को कहा है।...
