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  • डकैती’ को सरकारी ‘संरक्षण’?

    दवाओं की अधिक कीमत वसूलने के मामले में केंद्र का प्राइवेट अस्पतालों के बचाव में खड़ा होना अजीबोगरीब है। केंद्र ने कहा कि अस्पतालों पर खर्च का बड़ा बोझ है, इसलिए वे अधिक दाम वसूलते हैँ। दवाओं की एमआरपी से कई गुना ज्यादा कीमत वसूलने के निजी अस्पतालों में जारी चलन को सुप्रीम कोर्ट ने ‘डकैती’ बताया। कहा- ‘सरकार इसे चलने दे रही है। सब कुछ सरकार की आंखों के सामने घट रहा है।’ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने यह महत्त्वपूर्ण टिप्पणी भी कि ऐसा लगता है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) पूरी तरह निष्क्रिय...

  • दवाओं से ‘कत्ल-ए-आम’

    जजों ने कैंसर की दवा का उदाहरण दिया, जिसकी खुदरा कीमत करीब 3,000 रुपये है, पर उसे 27,000 रुपये में बेचा जाता है। कोर्ट ने वाजिब सवाल पूछा कि यह अंतर किसकी जेब में जाता है? दवाओं की खुदरा कीमत पर अतिरिक्त रकम (मार्क-अप) वसूलने की बढ़ी प्रवृत्ति को उचित ही सुप्रीम कोर्च ने ‘कत्ल-ए-आम’ कहा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने केंद्र से पूछा कि औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश- 2013 में खुदरा मूल्य पर तय 16 प्रतिशत का मार्जिन सभी आवश्यक दवाओं पर समान रूप से लागू क्यों नहीं किया जाता? जजों ने कैंसर...