kishori-yojna
Twitter Locked IT Minister’s Account : पॉलिसी का उल्लंघन बताकर Twitter ने लॉक किया IT Minster रविशंकर प्रसाद का एकाउंट

नई दिल्ली | Twitter Locked IT Minister’s Account : नये आईटी नियमों ( New IT Rules) को लेकर twitter और केंद्र सरकार के बीच हम सबकुछ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है. ताजा जानकारी के अनुसार देश के केंद्रीय मंत्री रविशंकर का ही ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया. इस बात की जानकारी खुद सूचना प्रौद्योगिक मंत्री रवि प्रसाद ने दी. इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उनका अकाउंट करीब आधे घंटे तक ब्लॉक रहा. आधे घंटे के बाद एक बार फिर से कंपनी के द्वारा उनके अकाउंट को अनब्लॉक कर दिया गया. इस संबंध में अभी तक ट्विटर की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि इसके पीछे ट्विटर की दलील है कि ट्विटर पॉलिसी का उल्लंघन किया गया है जिस कारण उनके अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया. Friends! Something highly peculiar happened today. Twitter denied access to my account for almost an hour on the alleged ground that there was a violation of the Digital Millennium Copyright Act of the USA and subsequently they allowed me to access the account. pic.twitter.com/WspPmor9Su — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) June 25, 2021 नहीं चला ट्विटर तो… Continue reading Twitter Locked IT Minister’s Account : पॉलिसी का उल्लंघन बताकर Twitter ने लॉक किया IT Minster रविशंकर प्रसाद का एकाउंट

Social Media Business Model : गंभीर सवाल, अगंभीर कार्रवाई

Social Media Business Model | सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स के बिजनेस मॉडल की समीक्षा की जानी चाहिए। देखना होगा कि क्या ये हर देश में एक जैसी नीतियां लागू करते हैं या अलग-अलग मानक रखते हैं? ये गंभीर सवाल हैं। लेकिन भारत सरकार अपनी कार्रवाई की गंभीरता पर सबका भरोसा पाने में विफल रही है। ट्विटर के खिलाफ अपनी मुहिम में भारत सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। उसने पिछले हफ्ते भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत ट्विटर को सोशल मीडिया मध्यस्थ के तौर पर मिला संरक्षण रद्द कर दिया। यानी अब ट्विटर पर पोस्ट की गई आपत्तिजनक सामग्री के लिए यूजर के साथ ट्विटर पर भी आरोप दर्ज किए जा सकते हैं। सरकार ने 50 लाख से अधिक यूजरबेस वाली वेबसाइट्स के लिए तीन महीने के अंदर शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति का नियम बनाया है। ट्विटर ने ये नियुक्तियां नहीं की। तो सरकार ने कदम उठाने का एलान किया। अगर आदर्श स्थिति की कल्पना कर देखें, तो कोई सरकार ने सोशल मीडिया के नियमन की इच्छाशक्ति दिखाए, उसका स्वागत किया जाएगा। आखिर सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही भी तय होनी ही चाहिए। लेकिन मसला यह है कि ये नियम लागू करने के पीछे सरकार की जो मंशा है,… Continue reading Social Media Business Model : गंभीर सवाल, अगंभीर कार्रवाई

आईटी नियमों पर सरकार का जवाब

नई दिल्ली। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बनाए गए नए आईटी नियमों पर केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को जवाब दिया है। भारत सरकार ने कहा है कि नए आईटी नियम सोशल मीडिया के आम यूजर्स को ताकत देने के लिए बनाए गए हैं। केंद्र ने कहा है कि सिविल सोसायटी और दूसरे पक्षों के साथ सलाह मशविरे के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया है। सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रविवार को इसकी जानकारी दी। असल में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के तीन विशेषज्ञों ने 11 जून को भारत सरकार को पत्र लिख कर नए आईटी नियमों पर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि भारत में लागू किए गए नए आईटी नियम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के हिसाब से नहीं हैं। ये ग्लोबल ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हैं। भारत सरकार ने इससे इनकार किया है और कहा है कि इनसे आम यूजर्स को ताकत मिलेगी। गौरतलब है कि नए नियमों को लेकर अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के साथ भारत सरकार की ठनी है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को बताया है कि उसने जो नए आईटी नियम बनाए हैं उसे 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया गया। 26 मई से ये नियम लागू हो गए… Continue reading आईटी नियमों पर सरकार का जवाब

Twitter News : अब ‘प्लेटफॉर्म’ नहीं बल्कि ‘पब्लिशर’ बना ट्विटर, ऐसे समझें पूरा मामला

नई दिल्ली  |  नये आईटी नियमों की अनदेखी करना अब  ट्विटर को महंगा पड़ने वाला है. अगर आपको भी अब तक ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच का ये विवाद नहीं समझ नहीं आया तो इसे ऐसे समझने का प्रयास करें.  नये नियमों को अनदेखी करने के बाद भारत में ट्विटर  इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म का दर्जा समाप्त कर दिया गया है. इसे और आसान शब्दों में समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि अब भारत में  ट्विटर प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पब्लिशर बन गया है. इसका साफ अर्थ ये है कि ट्विटर पर किये गये हर पोस्टों के लिए अब जिम्मेदारी कंपन्नी की ही होगी.अब एक प्लेटफॉर्म भर नहीं रह गया है, देश की  समाचार एजेंसी ANI ने भी इस बात की पुष्टि की है की नये आईटी नियमों का पालन न करने के कारण ट्विटर ने मध्यस्थ मंच का अपना दर्जा खो दिया है. पोस्ट के लिए सीधे तौर पर होगी जिम्मेवारी ANI द्वारा कहा गया है कि इस दर्जे को खोने के मतलब ये है कि अब ट्विटर को सामग्री की मेजबानी करने वाला केवल एक मंच माना जाएगा. इसके साथ ही अब ट्विटर अपने मंच पर प्रकाशित पोस्ट के लिए सीधे रूप से जिम्मेदार होगा. मतलब ये… Continue reading Twitter News : अब ‘प्लेटफॉर्म’ नहीं बल्कि ‘पब्लिशर’ बना ट्विटर, ऐसे समझें पूरा मामला

कैसे दें सरकार का साथ?

ये व्यवस्था एक आम नागरिक की निजता के लिहाज से सही है या गलत? जाहिर है, नागरिक अधिकारों के लिए सचेत कोई व्यक्ति ऐसी और ज्यादा व्यवस्थाओं की मांग सोशल मीडिया कंपनियों से करेगा। और जब सरकार जो व्यवस्था है, उसे भी खत्म करना चाहती है, तो वह उसके विरोध में खड़ा होगा। जिस समय सोशल मीडिया कंपनियां पूरी विकसित दुनिया में जांच-पड़ताल के दौर से गुजर रही हैं और उनके एल्गोरिद्म को लेकर सवाल गहराते गए हैं, उस समय भारत में नागरिकों अधिकारों के प्रति जागरूक कोई व्यक्ति इनमें से किसी कंपनी का समर्थन करे, यह विडंबना ही है। लेकिन भारत सरकार को जो रुख सामने है, उसके बीच ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता। जब देसी मीडिया को पूरी तरह ‘वफादार’ बना लेने के बाद सरकार सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स को भी उस मॉडल पर चलाने की जुगत में है, अगर किसी कंपनी ने इस कोशिश को चुनौती दी है, तो उसका समर्थन करने के अलावा और क्या रास्ता बचता है? मुद्दा सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप और सरकार के बीच खड़े हुए तनाव का है। यह भी पढ़ें: अगर इरादा साफ हो सोशल मीडिया मध्यस्थ कंपनियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए… Continue reading कैसे दें सरकार का साथ?

व्हाट्सऐप की आपत्ति पर सरकार ने दिया जवाब

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के विरोध में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार ने तीन महीने पहले 25 फरवरी को दिशा-निर्देश जारी किए थे और सोशल मीडिया कंपनियों को तीन महीने में इसे लागू करने को कहा था। इसमें एक निर्देश यह है कि व्हाट्सऐप और उस जैसी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ओरिजिन यानी सबसे पहले मैसेज कहां से शुरू हुआ, इसकी जानकारी अपने पास रखनी होगी। सरकार के इसी नियम के खिलाफ कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस पर सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सऐप के आरोपों पर जवाब दिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है। सरकार का इसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। सरकार ने किसी खास मैसेज के ओरिजिन का खुलासा करना उन्हीं मामलों में जरूरी होती है, जब किसी खास मैसेज पर रोक जरूरी हो या यौन अपराध या अश्लील सामग्री जैसे गंभीर अपराधों की जांच और सजा का मसला हो। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि एक ओर वहाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी को अनिवार्य बनाना चाहता है, जिसमें वह अपने यूजर का डाटा मूल कंपनी फेसबुक के साथ… Continue reading व्हाट्सऐप की आपत्ति पर सरकार ने दिया जवाब

केंद्र ने सोशल मीडिया कंपनियों से मांगा जवाब

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने तीन महीने पहले जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों से जवाब मांगा है। सरकार ने बुधवार को प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को पत्र लिख कर पूछा कि क्या उन्होंने 26 मई से प्रभावी होने वाले नए दिशा-निर्देशों का पालन किया है। सरकार ने इस मामले में बुधवार को ही उनसे जवाब मांगा है। गौरतलब है कि फेसबुक, व्हॉट्सऐप और ट्विटर जैसी कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था, जिसके लिए उन्हें भारत में एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने, शिकायत प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने और कानूनी आदेश के 36 घंटे के भीतर कथित सामग्री को हटाने के लिए कहा था। सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनियों से जानकारी मांगी है और इस बात पर जोर दिया है कि ‘कंपनियां इसकी पुष्टि करें और अपना जवाब जल्दी से जल्दी और संभवतः आज ही दें’। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक कंपनियों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना है। इसके अला एक नोडल संपर्क व्यक्ति और एक भारत में रहने वाला शिकायत अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। भारत में कंपनी का एक भौतिक पता और संपर्क का ब्योरा देने को भी कहा गया है। इस… Continue reading केंद्र ने सोशल मीडिया कंपनियों से मांगा जवाब

और लोड करें