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  • हाई कोर्ट ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के लिए बस्ती विकास केंद्र खाली करने कहा

    हाई कोर्ट ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के लिए बस्ती विकास केंद्र खाली करने कहा

    नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने एक एनजीओ को पूर्वी दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर बने बस्ती विकास केंद्र को खाली करने का निर्देश दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) (NHAI) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे (Delhi-Dehradun Expressway) के निर्माण के लिए इस जमीन की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) आशा कम्युनिटी हेल्थ डेवलपमेंट सोसाइटी से कहा कि वह 14 मई या इससे पहले अपना सारा सामान हटाकर बस्ती विकास केंद्र (बीवीके) को खाली कर दे। अदालत ने कहा कि एनएचएआई 15 मई से इसे गिराने या क्षेत्र में निर्माण गतिविधि के लिए...

  • 12000 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य

    12000 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य

    नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) (एमओआरटीएच-MORTH) को भरोसा है कि चालू वित्त वर्ष में 12,000 किलोमीटर के राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। मंत्रालय की सचिव अलका उपाध्याय ने रविवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की गति तेज हो गई है। उपाध्याय ने आगे कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) (एनएचएआई-NHAI) ने दूसरे चरण में अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) के जरिये लगभग 2,850 करोड़ रुपये पहले ही हासिल कर लिए हैं और तीसरा चरण उन्नत स्थिति में है, जिसके तहत चालू...