छोड़ें यह कृत्रिम एकरूपता
चुनावी खर्च घटाने का तर्क निराधार है। लेकिन उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक बिल के जरिए सामने आई सरकार की सोच है, जिसमें विधानसभाओं (यानी राज्यों) को लोकसभा (यानी केंद्र) के मातहत माना गया है। भारतीय संविधान की परिकल्पना ऐसी नहीं है। यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने पर राजी हो गई। मुमकिन है, इस नरम रुख के पीछे बिल पास कराने के लिए अनिवार्य संख्या बल का अभाव प्रमुख कारण हो। फिर भी इससे यह अवश्य होगा कि विपक्ष को विधेयक की खामियों और उसमें छिपी...
