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  • राहुल की याचिका पर सुनवाई से अलग हुईं जज

    राहुल की याचिका पर सुनवाई से अलग हुईं जज

    अहमदाबाद। मानहानि के मामले में राहत के लिए दायर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई से गुजरात हाई कोर्ट की जज ने अपने को अलग कर लिया है। राहुल ने सूरत की अदालत से मिली दो साल की सजा पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। राहुल की ओर से वरिष्ठ वकील पंकज चंपानेरी ने हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस एजे देसाई की अदालत में इस मामले का जिक्र किया और जल्दी सुनवाई की अपील की। कार्यकारी चीफ जस्टिस ने यह मामला जस्टिस गीता गोपी की अदालत में सुनवाई के लिए भेज...

  • नाम बदलने का आयोग बनाने की याचिका खारिज

    नाम बदलने का आयोग बनाने की याचिका खारिज

    नई दिल्ली। विदेशी शासकों या हमलावरों के नाम पर रखे गए शहरों, इमारतों, संस्थानों या सड़कों आदि के नाम बदलने के लिए एक आयोग बनाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी कि और कहा कि याचिकाकर्ता इससे क्या हासिल करना चाहता है। अदालत ने यह भी कहा कि अंग्रेजों के बांटो और राज करो की नीति को वापस लाने की जरूरत नहीं है। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर बड़े सवाल उठाए। अदालत ने कहा- आप इस याचिका से...

  • सुप्रीम कोर्ट से यूपी सीएम को बड़ी राहत

    सुप्रीम कोर्ट से यूपी सीएम को बड़ी राहत

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार (election campaign) के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वह मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। पीठ ने कहा, ऐसे मुकदमे सिर्फ पेज 1 (अखबारों) के लिए होते हैं। इसे खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख...

  • सुप्रीम कोर्ट जोशीमठ पर सुनवाई को राजी

    सुप्रीम कोर्ट जोशीमठ पर सुनवाई को राजी

    नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) उत्तराखंड के जोशीमठ (Joshimath) में जमीन धंसने (landslide) से उत्पन्न संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित (national calamity) करने के लिये अदालत के हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई करने पर मंगलवार को सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने हालांकि, तत्काल सुनवाई के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा दायर याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और कहा कि हर जरूरी चीज सीधे न्यायालय के पास नहीं आनी चाहिए। पीठ ने कहा, इस पर गौर करने के लिए लोकतांत्रिक रूप...