CBSE 12th Exam 2021: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर फैसला आज

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के बारे में केंद्र सरकार मंगलवार को फैसला कर सकती है। इससे पहले इस बारे में एक बड़ी बैठक हुई थी, लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं हो सका था। तब सभी राज्यों से दो दिन में इस बारे में राय देने को कहा गया था। दिल्ली सहित कई राज्य बच्चों को वैक्सीन लगाए बगैर परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं थे। उसी समय यह तय हुआ राज्यों की सलाह मिलने के बाद एक जून को इस बारे में फैसला किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस बारे में फैसले का ऐलान करेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह दो दिन में अपने फैसले के बारे में बताएगी। केंद्र सरकार इस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना प्लान पेश करेगी। इस मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने वर्चुअल सुनवाई की। इस दौरान देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार दो दिन में तय कर लेगी कि सीबीएसई बोर्ड और कौंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस यानी आईसीएसई की… Continue reading CBSE 12th Exam 2021: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर फैसला आज

CBSE 12th Exam 2021: 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आज बड़ा दिन, SC में शुरू हुई सुनवाई

New Delhi: कोरोना के साथ ही देश में अब 12 वीं की परीक्षा कसी चर्चा जोरों पर है. आज 12वीं के विद्यार्थियों के लिए काफी अहम दिन है. 12वीं की परीक्षा को लेकर आज एक अहम फैसला आ सकता है. देश की सर्वोत्तम अदालत में आज इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू कर दी है. बता दें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति ए. एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी इस मामले पर 11 बजे से ही सुनाई शुरू कर दिया है. जानकारी के अनुसार देश में कोरोना के खतरे और तीसरी लहर के दौरान बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की खबरों को देखते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है. यहां य़े बता दें कि सीबीएसई द्वारा कल यानि 1 जून 2021 को सीनियर सेकेंड्री परीक्षाओं को लेकर घोषणा की जानी है . ऐसे में आज की सुनवाई का महत्व काफी बढ़ जाता है. उठ रही है परीक्षा को रद्द करने की मांग एक ओर जहां कई राज्य की सरकारों ने 12वीं की परीक्षाओं को करवाने में अपनी रूची दिखाई है. वहीं कई ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने अब तक इस विषय पर अपना पक्ष स्प्ष्ट नहीं किया है. इनमें से गुजरात बोर्ड ने तो परीक्षाओं के… Continue reading CBSE 12th Exam 2021: 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आज बड़ा दिन, SC में शुरू हुई सुनवाई

माल्या की फर्म बंद करने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आज शराब कारोबारी विजय माल्या की यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल) द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया।

किसान कानूनों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

किसानों से संबंधित कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर उच्चतम न्याालय में कई याचिकाएं दायर हो चुकी हुई हैं, लेकिन आज इसके उलट इन कानूनों को अक्षरश: लागू कराने के लिए एक याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी है।

समान शिक्षा प्रणाली पर न्यायालय ने केन्द्र से मांगा जवाब

च्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों में डिजिटल शिक्षा को लेकर भेदभाव से बचने के लिये देश में समान शिक्षा प्रणाली के लिये दायर याचिका पर बृहस्पतिवार को केन्द्र और अन्य को नोटिस जारी किये।

निर्भया के दोषी पवन ने चला नया पैंतरा

निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में चौथे मुजरिम पवन कुमार गुप्ता ने आज उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दायर कर मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का अनुरोध किया है।

केजरीवाल के खिलाफ नामांकन न दायर करने वाले लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल नहीं कर पाने वाले 11 लोगों ने उच्चतम न्यायालय में आज याचिका दायर की।

सीएए में जुड़ते नए पहलू

केरल सरकार ने नए नागरिकता कानून के मुद्दे को केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले का रूप दे दिया है। इस कानून के खिलाफ लगातार चल रहे विरोध के बीच केरल सरकार ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके पहले भी नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, लेकिन केरल सरकार इस तरह की याचिका दायर करने वाली पहली राज्य सरकार बनी है। याचिका में अदालत से दरख्वास्त की गई है कि वह नए कानून को असंवैधानिक घोषित करे। केरल सरकार का कहना है कि यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है और साथ ही संविधान में निहित पंथ-निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। याचिका में अधिनियम को और उस से जुड़े सभी नियमों और निर्देशों को मनमाना, अविवेकपूर्ण, तर्कशून्य और मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया गया है। अधिनियम के खिलाफ आपत्ति की मुख्य दलील यह है कि इस कानून का लाभ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले सिर्फ छह धार्मिक अल्पसंख्यकों- हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी- तक सीमित रखा गया है। केरल सरकार ने यह भी कहा है कि आदेश को सिर्फ इन… Continue reading सीएए में जुड़ते नए पहलू

केरल सरकार सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची

केरल सरकार ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। याचिका में शीर्ष अदालत से सीएए को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

1984 दंगा: सज्जन कुमार जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार सन 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामलों में अपनी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

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