आदेश दुरुस्त करें
ये नहीं कहा जा सकता कि आवश्यक दवाओं के मामले में कंपनियों से कोई नाइसांफी होती है। फिर भी दवा कंपनियों ने 2013 से ही मूल्य नियंत्रण आदेश के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रखी है। अब उन्हें एक न्यायिक सफलता मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक निर्णय के परिणामस्वरूप बहुत-सी जरूरी दवाएं मूल्य नियंत्रण की श्रेणी से बाहर हो जाएंगी। कोर्ट ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश- 2013 की भाषा में मौजूद खामियों का लाभ दवा कंपनियों को दिया है। उसने कहा कि मूल्य संबंधी विनियमों को उन दवाओं पर लागू नहीं किया जा सकता, जिनका स्पष्ट रूप से उपरोक्त आदेश...