विनियमन रस्म-अदायगी है!
rera disappointing : सुप्रीम कोर्ट ने स्वागतयोग्य हस्तक्षेप किया है। न्यायमूर्तियों ने जो टिप्पणियां कीं, वे सबूत हैं कि रेरा मकान खरीदारों को तनिक भी राहत नहीं दिला पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ‘फिरौती वसूली’ जा रही है। पूर्व यूपीए सरकार के समय जब रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण (रेरा) कानून पारित हुआ, तो उससे मकान खरीदारों में ऊंची उम्मीदें जगी थीं। कहा गया था कि अब आखिरकार ज्यादातर मध्य वर्ग के खरीदारों को बिल्डरों की तिकड़मों से मुक्ति मिलेगी। मगर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जो जाहिर हुआ और उस पर न्यायमूर्तियों ने जो...