लोकसभा में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण को मंजूरी, करदाताओं को मिलेगी राहत
नई दिल्ली। लोकसभा (Lok Sabha) ने शुक्रवार को वित्त विधेयक में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके साथ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत विवादों के निपटान को लेकर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से मौजूदा समय में करदाता (taxpayer) उच्च न्यायालयों में रिट याचिका दायर करते हैं। वित्त विधेयक 2023 में जिन संशोधनों को मंजूरी मिली है उनके मुताबिक जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GST Appellate Tribunal) की पीठ की स्थापना हर राज्य में की जाएगी हालांकि प्रधान पीठ दिल्ली में होगी। जीएसटी को लागू हुए पांच साल से अधिक...
