समान नागरिक संहिता कमेटी को हरी झंडी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता से जुड़े एक मामले में बड़ी टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि समान नागरिक संहिता बनाने के सुझाव देने वाली कमेटी के गठन का अधिकार राज्यों को होना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने गुजरात और उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता के परीक्षण के लिए बनाई गई कमेटी को हरी झंडी दे दी है। इससे कई और राज्यों में ऐसी कमेटी बनाने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने कहा है कि समान नागरिक संहिता के परीक्षण लिए कमेटी का गठन राज्य सरकार के दायरे में...
