भारत को पाकिस्तान क्यों बनाएं ?

राम और कृष्ण के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करनेवालों के विरुद्ध सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये दोनों महापुरुष भारत के राष्ट्रपुरुष हैं।

ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में बनी ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई द्वारा सर्वे करने पर रोक लगा दी है।

Uttar Pradesh : राम मंदिर पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के घर पर बमबारी…

अयोध्या में स्थित राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है. भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के दौरान राम मंदिर पर बड़ा फैसला सुनाया गया था

SC ने उत्तर प्रदेश के अधिकारी से कहा आप के आंख, नाक, कान से भ्रष्टाचार टपकता है…

सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कल एक सुनवाई के दौरान कड़ी की की की. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के एक अधिकारी से कहा कि आप चारों ओर से भ्रष्टाचार में लिप्त है. ऐसा लगता है कि आप सरकार नहीं चला रहे हैं बल्कि एक प्रमोटर (बिल्डर) की तरह कार्य कर रहे हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि सिर्फ शादियों के लिए धर्मांतरण सही नहीं, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा शरीयत नहीं देता इसकी इजाजत..

2 दिनो बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में समाज के लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करें. इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा है कि शरीयत के हिसाब से

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- नाबालिग पति को नहीं कर सकते बालिग पत्नी के हवाले, ये अपराध है…

इलाहाबाद | हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला लिया. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति नाबालिग हो तो भी वह भी बालिग पत्नी के साथ नहीं रह सकता. कोर्ट ने  कहा कि नाबालिग पति को उसकी बालिक पत्नी को सौपना पॉक्सो एक्ट के तहत एक अपराध माना जाना चाहिए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक लड़का बालिक नहीं हो जाता तब तक वह आश्रय स्थल पर ही रहेगा. बता दें कि कोर्ट में यह निर्देश एक मां के द्वारा दायर की गई याचिका पर दिए हैं. मां ने बेटे की कस्टडी के लिए दायर की थी याचिका युवक की मां ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उसकी रक्षा मांगी थी. लेकिन लड़के ने अपनी मां के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया था. युवक का कहना था कि वह अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहता और वह अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहता है. लड़के की उम्र अभी 16 साल है और वह 4 फरवरी 200 को 18 साल का होगा. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों की शादी को निरस्त करा कर दिया और कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पति को बालिग पत्नी के हाथों नहीं सौंपा… Continue reading इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- नाबालिग पति को नहीं कर सकते बालिग पत्नी के हवाले, ये अपराध है…

यूपी को राहत, हाई कोर्ट को नसीहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार को राहत मिल गई है। सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा रामभरोसे बताने वाली हाई कोर्ट की टिप्पणी वाले फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस टिप्पणी को विरोध में न ले, बल्कि एक सलाह के तौर पर ले। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने देश भर की उच्च अदालतों को यह नसीहत भी दी है कि वे ऐसे फैसले देने से बचें, जिन्हें लागू करना असंभव हो। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को हर गांव में आईसीयू सुविधाओं के साथ दो एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का निर्देश था और इसी फैसले में कहा था कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भगवान भरोसे है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब राज्य के पांच बड़े शहरों में बढ़ते हुए केसेज को देख कर लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था, तब भी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में पांच क्या सभी शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। बहरहाल, गांवों में… Continue reading यूपी को राहत, हाई कोर्ट को नसीहत

आयोग- यूपी सरकार को हाई कोर्ट की फटकार

लखनऊ। मद्रास हाई कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। राज्य में चल रहे पंचायत चुनावों में कोरोना दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मद्रास हाई कोर्ट की तर्ज पर कहा है कि क्यों नहीं चुनाव आयोग के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके पूछा है कि पंचायत चुनाव के दौरान सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया, जिसकी वजह से चुनाव ड्यूटी कर रहे 135 लोगों की मौत की खबर है। अदालत ने पूछा कि क्यों न आयोग के खिलाफ आपराधिक केस चलाया जाए। हाई कोर्ट ने बचे हुए चुनाव में सरकारी दिशा-निर्देश का पालन करने का निर्देश भी दिया है। हाई कोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के सरकारी तौर तरीकों पर भी नाराजगी जताई और कहा कि सरकार माई-वे या नो-वे का रास्ता छोड़े और लोगों के सुझावों पर भी अमल करे। नागरिकों को ऑक्सीजन न दे पाना शर्मनाक है। हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना का भूत गली, सड़क पर दिन-रात मार्च कर रहा… Continue reading आयोग- यूपी सरकार को हाई कोर्ट की फटकार

उत्तर प्रदेश : योगी सरकार ने कहा, कोर्ट के आदेश पर हो रहे Panchayat Election

लखनऊ | कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर उत्तर प्रदेश (UP) में योगी आदित्यनाथ की सरकार (Yogi Adityanath government) ने कहा है कि वह पंचायत चुनाव (Panchayat Election) कराने की इच्छा नहीं रखती है लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के आदेश का पालन करते हुए ऐसा करना पड़ा, ताकि 10 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो सके। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, पिछले साल दिसंबर में चुनाव (Election) होने वाले थे। महामारी के कारण पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन में देरी हुई। याचिकाओं और उच्च न्यायालय के बाद के फैसले ने राज्य सरकार को चुनाव कराने के लिए मजबूर किया। इसे भी पढ़ें – सुंदर पिचाई का एलान, Corona से लड़ने के लिए भारत को 135 करोड़ देगा गूगल प्रवक्ता ने कहा, उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ विनोद उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने 4 फरवरी के अपने आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग को 30 अप्रैल तक पंचायतों के लिए चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया। 15 मार्च तक आरक्षण और आवंटन की प्रक्रिया करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान… Continue reading उत्तर प्रदेश : योगी सरकार ने कहा, कोर्ट के आदेश पर हो रहे Panchayat Election

बंगाल में छठे चरण का मतदान आज

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 43 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को मतदान होना है। चुनाव आयोग के बनाए नए नियमों के मुताबिक इन सीटों पर 72 घंटे पहले सोमवार की शाम को ही प्रचार बंद हो गया था। इस चरण में मतुआ मतदाताओं के असर वाले कई इलाके हैं, जिनके मतदान पर सबकी नजर होगी। भाजपा एकमुश्त मतुआ वोट मिलने की उम्मीद कर रही है। छठे चरण में चार जिलों की 43 सीटों पर मतदान होगा। इन जिलों में लोकसभा की लगभग सभी सीटें भाजपा ने जीती हैं, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में ज्यादातर सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली थी। छठे चरण के मतदान में हिंसा और टकराव की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। गौरतलब है कि चौथे चरण में कूचबिहार में हुई हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि उसके बाद पांचवें चरण में इस तरह की हिंसा की घटना नहीं हुई। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। छठे चरण में गुरुवार को उत्तर दिनाजपुर जिले की सभी नौ सीटों, नदिया जिले की… Continue reading बंगाल में छठे चरण का मतदान आज

जवाबदेही सरकार की है

कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच राजस्थान और दिल्ली की सरकारों ने छह दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और इस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आई। उधर गुजरात सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जिससे कहा जा सके कि लॉकडाउन से कोरोना व वायरस के संक्रमण के चेन (शृंखला) को तोड़ने में मदद मिलती है। कई राज्यों में सिर्फ रात का कर्फ्यू लगाया गया है। उनमें कुछ में सप्ताहांत के लॉकडाउन लगाए गए हैँ। जाहिर है, इस संकट के काल में नीतिगत एकरूपता का अभाव है। इसे देश की राज्य-व्यवस्था में मौजूद भ्रम और एक तरह की लापरवाही भी कहा जा सकता है। केंद्र सरकार अब कोई ऐसी जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेना चाहती, जिससे संकट और नाकामियों का ठीकरा उसके सिर फूटे। उसने अब टीकाकरण को भी राज्यों के माथे पर डाल दिया है। राज्यों की वित्तीय स्थिति को लगातार कमजोर करने के जिम्मेदार केंद्र ने यह राज्यों पर छोड़ दिया है कि वे अपनी पूरी आबादी का टीकाकरण करना चाहें, तो करें, लेकिन इसके लिए व्यापारिक दवा कंपनियों… Continue reading जवाबदेही सरकार की है

UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, Night Curfew लगाने पर विचार करे योगी सरकार

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए Allahabad High Court ने राज्य सरकार से Night Curfew लगाने पर विचार करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के सभी लोगों का Vaccination करने के मामले पर भी विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश Govind Mathur और न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि आगामी पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया और चुनाव प्रचार के दौरान Covid प्रोटोकॉल का पालन हो। इसे भी पढ़ें – अजब-गजब: होने वाली बहू निकली खोयी हुई बेटी,  जानकारी के बाद भी मां ने शादी की दी अनुमति कोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सभी लोग मास्क पहनें। साथ ही सभी नागरिकों को टीका लगाया जाना चाहिए और अधिकारियों को घर-घर जाकर लोगों का Vaccination करना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह देर शाम होने वाले कार्यक्रमों में भीड़ को नियंत्रित करने पर विचार करे और रात का कर्फ्यू लगाने के बारे में भी सोचे। इसे भी पढ़ें – शर्मनाक! एक्स-रे रूम में जांच के बहाने महिला के खुलवाए कपड़े, और… Continue reading UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, Night Curfew लगाने पर विचार करे योगी सरकार

उप्र : हाईकोर्ट ने खारिज की भाजपा विधायक के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से 2017 में चुनकर आए भाजपा विधायक अजीत पाल सिंह के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

उन्नाव मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजी गई पत्र याचिका

उन्नाव के बबुरहा गांव के एक खेत में तीन नाबालिग दलित लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में बेसुध पाई गई थीं। इनमें से दो की मौत हो चुकी थी और एक इस वक्त अस्पताल में भर्ती है।

असहमति लोकतंत्र की पहचान है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर असहमति व्यक्त करना हमारे संवैधानिक उदार लोकतंत्र की पहचान है और इसी चीज को संवैधानिक रूप से संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित किया गया है।

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