Allahabad High Court

  • एक सार्थक न्यायिक हस्तक्षेप

    एक सार्थक न्यायिक हस्तक्षेप

    हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों का तानाशाही भरा और असंवैधानिक रवैया “ऑरवेलियन डिस्टोपिया” की धारणा को साकार कर सकता है। कहा जा सकता है कि फिलहाल इससे अधिक सटीक चेतावनी और कोई नहीं हो सकती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो-टूक फैसला दिया है कि सामाजिक कार्यकर्ता आकृति चौधरी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाना दमनकारी कदम था। नोएडा प्रशासन को मालूम था कि चौधरी की गिरफ्तारी कानूनन कमजोर बुनियाद पर टिकी है, इसलिए उन्हें आसानी से जमानत मिल जाएगी। ऐसा ना हो, इसलिए बिना किसी साक्ष्य के रासुका लगा दिया गया। अब जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव...

  • उच्च न्यायालय का राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार

    उच्च न्यायालय का राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेरा-फेरी की स्वतंत्र जांच का आदेश देने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इसी मुद्दे पर एक याचिका पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है।  Also Read : पश्चिम बंगाल में तीन राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को उपचुनाव: निर्वाचन आयोग न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने मोहित अशोक द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे निस्तारित कर दिया। याचिकाकर्ता ने राम मंदिर में...

  • बलात्कार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक

    बलात्कार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक

    नई दिल्ली। बलात्कार के प्रयास और बलात्कार की तैयारी के बीच अंतर बताने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस राम मनोहर मिश्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बेहद असंवेदनशील बताया है। इस फैसले में हाई कोर्ट के जज जस्टिस मिश्रा ने कहा था कि नाबालिग लड़की के निजी अंगों को पकड़ना और उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं है। जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की बेंच ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई की। अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर मामला सुना...

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के गैंगस्टर सुंदर भाटी को दी जमानत

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के गैंगस्टर सुंदर भाटी को दी जमानत

    लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र नागर (Harendra Nagar0 और उनके गनर भूदेव शर्मा की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। सूत्रों के अनुसार सोनभद्र जेल से रिहा होने के बाद भाटी चुपचाप वाराणसी से दिल्ली के लिए विमान में सवार हो गया। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि वह हरियाणा में छिप गया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश...

  • अफजाल अंसारी सांसद बने रहेंगे

    अफजाल अंसारी सांसद बने रहेंगे

    प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर की एक अदालत द्वारा गैंगस्टर कानून के एक मामले में सांसद अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि और उन्हें सुनाई गई चार साल की सजा को सोमवार को रद्द कर दिया है।इस निर्णय के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी पर खतरा समाप्त हो गया और वह सांसद बने रहेंगे। वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजाल पर यह मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही अदालत ने इसी मामले में अफजाल की सजा बढ़ाने की उत्तर प्रदेश सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय की...

  • उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को ‘असंवैधानिक’ घोषित किया

    उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को ‘असंवैधानिक’ घोषित किया

    लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004’ (Madarsa Education Act 2004) को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रति उल्लंघनकारी करार देते हुए उसे 'असंवैधानिक' करार दिया। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि उनके वकील सम्भवत: अदालत के सामने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख सके, इसीलिए यह निर्णय आया है। बोर्ड उच्च न्यायालय के निर्णय का अध्ययन करने के बाद तय करेगा कि आगे क्या करना है। वहीं, आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal...

  • ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली कोर्ट से राहत

    ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली कोर्ट से राहत

    Gyanvapi Case :- ज्ञानवापी तहखाना में पूजा-अर्चना की अनुमति देने संबंधी जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है। अब, अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया है। आदलत ने अपने आदेश में कहा है कि अगली तारीख छह फरवरी को सुनवाई होने तक ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा होती रहेगी। सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि यहां पर कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य न कराया जाए। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति...

  • मथुरा शाही ईदगाह विवादित स्थल का होगा सर्वे : इलाहाबाद हाईकोर्ट

    मथुरा शाही ईदगाह विवादित स्थल का होगा सर्वे : इलाहाबाद हाईकोर्ट

    Allahabad High Court :- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे की मंजूरी दी है। साथ ही कोर्ट ने चल रहे विवाद पर कमिश्नर नियुक्त करने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की पोषणीयता तथा कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वे को मंजूरी दे दी है। पीठ कुल 18 सिविल वादों की सुनवाई कर रही है। दरअसल, 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला...

  • ज्ञानवापी में दूसरे दिन भी सर्वेक्षण जारी

    ज्ञानवापी में दूसरे दिन भी सर्वेक्षण जारी

    Uttar Pradesh News :- इलाहबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वाराणसी में एक बार हलचल फिर शुरू हो गई है। शुक्रवार के बाद शनिवार को एक बार फिर एएसआई की टीम सर्वे के लिए पहुंची। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने ज्ञानवापी के दूसरे दिन का सर्वे शुरू कर दिया है। टीम सुबह करीब आठ बजे ज्ञानवापी पहुंची। सर्वे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पहले दिन के सर्वे में सात घंटे से ज्यादा समय तक परिसर की आकृति तैयार की है। माप-जोख भी की गई।...

  • ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर सुनवाई जारी

    ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर सुनवाई जारी

    Gyanvapi survey :- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर बुधवार को सुबह साढ़े नौ बजे सुनवाई शुरू की जो अब भी जारी है। मस्जिद कमेटी के वकील ने दलील दी कि 21 जुलाई को आदेश पारित करते समय वाराणसी की अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सर्वेक्षण रिपोर्ट की अनुपस्थिति में मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता, लेकिन अदालत ने इस निष्कर्ष पर आने से पूर्व अपने समक्ष आई सामग्रियों पर चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि निचली अदालत को सबसे पहले पेश किए गए...

  • दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति

    दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति

    Rape victim abortion:- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चिकित्सकीय बोर्ड की राय को ध्यान में रखते हुए 12 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान की है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने दुष्कर्म पीड़िता की ओर से दायर एक याचिका पर बुधवार को यह आदेश पारित किया। लड़की मूक-बधिर है और उसने अपने 25 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति का अनुरोध किया था। पीठ ने चिकित्सकीय रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा, तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और चिकित्सा रिपोर्ट को देखते हुए गर्भपात का आदेश देना उचित होगा।...

  • मुख्तार अंसारी गिरोह देश का सबसे दुर्दांत गिरोह, रामू मल्लाह की मुशिकल बढ़ी

    मुख्तार अंसारी गिरोह देश का सबसे दुर्दांत गिरोह, रामू मल्लाह की मुशिकल बढ़ी

    प्रयागराज। मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) गिरोह के सदस्य और दुर्दांत अपराधी रामू मल्लाह (Ramu Mallah) की जमानत अर्जी खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने इस गिरोह को देश का सबसे दुर्दांत गिरोह (worst gang) करार दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा, आरोपी याचिकाकर्ता एक दुर्दांत अपराधी और भारत के सबसे दुर्दांत अपराधी गिरोह मुख्तार अंसारी गिरोह का सदस्य है। उस पर कई जघन्य अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। आरोपी याचिकाकर्ता की जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता रतेंदु कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि गवाहों के मुकरने की...

  • कश्मीरी छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा सहारनपुर स्थानांतरित

    कश्मीरी छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा सहारनपुर स्थानांतरित

    प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के तीन छात्रों के मुकदमे को, आगरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत से सहारनपुर की सीजेएम अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी (Om Prakash Tripathi) ने छात्रों द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका पर आदेश पारित किया, जिनके वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि आगरा जिला बार एसोसिएशन (Agra District Bar Association) ने फैसला किया है कि उसका कोई भी सदस्य आवेदकों की रक्षा नहीं करेगा। छात्रों पर 2021 में भारत (India) के खिलाफ टी20 क्रिकेट विश्व कप मैच (T20 Cricket World...

  • केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार

    केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार

    लखनऊ, भाषा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी जिले में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। संबंधित निचली अदालतों के आदेशों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक (केजरीवाल) के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। पीठ ने कहा कि इसके अलावा, उनके...

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