Arunachal

  • अरुणाचल ने ईभविष्य पेंशन सिस्टम शुरू किया

    अरुणाचल प्रदेश सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 'ई भविष्य' पेंशन मंज़ूरी और ट्रैकिंग सिस्टम' शुरू किया है। यह एक कागज रहित प्लेटफ़ॉर्म है जिसे पेंशन प्रोसेस को आसान बनाने और सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ समय पर पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पहल मुख्यमंत्री पेमा खांडू की उस सोचसेाच के अनुरूप है जिसमें तकनीक के ज़रिए पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित सरकार को बढ़ावा देने की बात कही गयी है। इसके साथ ही, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने 29 से 31 जुलाई तक यहाँ...

  • असम और अरुणाचल में बाढ़ से हजारों बेघर

    गुवाहाटी। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से स्थिति बिगड़ती जा रही है। दोनों राज्यों के हजारों लोग बेघर हो गए हैं और हजारों करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। असम में लेकू नदी के उफान से जोनाई इलाके में बाढ़ आ गई और नेशनल हाईवे 515 भी पानी में डूब गया। असम में 96 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। असम के छह जिलों के 22 हजार से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर धेमाजी जिले...

  • अरुणाचल में अभ्यास करेगी भारतीय सेना

    नई दिल्ली। भारतीय सेना इस महीने अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में एक बड़ा साझा सैन्य अभ्यास करने जा रही है। इसका नाम पूर्वी प्रचंड प्रहार रखा गया है। यह थल सेना, नौसेना और वायु सेना का साझा अभ्यास होगा। बताया गया है कि इसका मकसद भविष्य के युद्धों के लिए तालमेल, तकनीकी क्षमता और तेज प्रतिक्रिया की तैयारी को और मजबूत करना है। इसमें तीनों सेनाएं ड्रोन से लेकर आधुनिक तकनीकी सिस्टम का इस्तेमाल करेंगी। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यह अभ्यास मेचुका के पहाड़ी इलाके में होगा। उन्होंने कहा कि यह भविष्य को ध्यान में रख कर...

  • मणिपुर, नगालैंड, अरुणाचल में आफस्पा बढ़ा

    नई दिल्ली। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद भी शांति बहाली नहीं होने के बाद केंद्र सरकार ने वहां सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी आफस्पा बढ़ाने का फैसला किया है। मणिपुर के साथ साथ केंद्र सरकार ने नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी आफस्पा बढ़ाने का फैसला किया है। इसे छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, मणिपुर में जारी हिंसा के कारण कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह फैसला किया गया। मणिपुर के 13 पुलिस...