स्वायत्तता का मुद्दा गंभीर
तमिलनाडु सरकार ने स्वायत्तता के मुद्दे पर समिति बनाई है। यह गंभीर कदम है। मगर अपेक्षित यह है कि ऐसे मसलों को महज चुनावी मकसदों से ना उठाया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि डीएमके नेताओं के रुख से ऐसा ही होने का संकेत मिलता है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके ने एक और दांव चला है। उसने ‘राज्य की स्वायत्तता’ के मुद्दे पर एक उच्चस्तरीय समिति गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसफ इसके प्रमुख होंगे। समिति ‘राज्य की स्वायत्तता’ और ‘राज्यों के अधिकार वापस पाने के लिए’ सुझाव देगी। उसे समवर्ती सूची में भेजे गए राज्य के विषयों...