bitcoin
राज्य द्वारा जारी किसी भी आभासी मुद्राओं को छोड़कर, सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
केंद्रीय बैंक का तर्क है कि क्रिप्टोकरेंसी देश की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है।
तीन आवासीय इकाइयां जो क्रिप्टोकुरेंसी या डिजिटल पैसे को भुगतान के तरीके के रूप में स्वीकार करती हैं।
एक वैकल्पिक ब्लॉकचैन टोकन GARI भविष्य में इन-ऐप मुद्रा और एक शासन टोकन के रूप में दोनों की सेवा करेगा। टोकन सोलाना ब्लॉकचैन के साथ साझेदारी में बनाया जाएगा
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