सुप्रीम कोर्ट का धीरज!

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी है कि उसका धीरज चूक रहा है। इस बार मामला पंचाटों में नियुक्ति का है, जिसे सरकार ने लटका रखा है।

ट्रिब्यूनल में नियुक्ति में देरी से अदालत नाराज

देश की अलग अलग ट्रिब्यूनल में खाली पदों पर नियुक्ति के आदेश देने के बाद भी उसमें हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है।

लोकसभा उपाध्यक्ष का मामला हाई कोर्ट पहुंचा

सरकार कह सकती है कि संविधान में यह नहीं लिखा है कि सदन के गठन के कितने दिन के अंदर उपाध्यक्ष चुनना है। लेकिन कई चीजें संसदीय परंपरा से चलती हैं।

लोकसभा उपाध्यक्ष मामले में जवाब तलब

सत्रहवीं लोकसभा गठित हुए दो साल से ज्यादा हो गए लेकिन अभी तक लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है।

संघीय ढांचे के लिए चुनौती

राजीव गांधी के सत्ता से बाहर होने के बाद केंद्र में गठबंधन की राजनीति का जो दौर शुरू हुआ था उस दौर में देश की संघीय व्यवस्था सबसे बेहतर ढंग से चली। कमजोर केंद्र की वजह से राज्यों को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिला। गठबंधन की मजबूरी में केंद्र सरकारों ने राज्यों के साथ ज्यादा विवाद नहीं बढ़ाया। करीब 25 साल की उस अवधि में राज्य सरकारों को बरखास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले भी बहुत कम हुए। एक तरह से कमजोर केंद्र की वजह से राज्यों की स्वायत्तता मजबूत हुई। यह भी पढ़ें: झूठे आंकड़ों से बढ़ेगा संकट भारत सैद्धांतिक रूप से एक अर्ध संघ है, जिसमें मजबूत केंद्र की अवधारणा के साथ शासन की संघीय व्यवस्था बनाई गई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इसे सहकारी संघवाद का नाम दिया। तभी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उम्मीद बंधी थी कि देश में संघवाद की व्यवस्था मजबूत होगी क्योंकि वे पहले नेता थे, जो 13 साल तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। उनसे पहले मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, नरसिंह राव और एचडी देवगौड़ा ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए, जो पहले मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन सबका मुख्यमंत्री का कार्यकाल… Continue reading संघीय ढांचे के लिए चुनौती

ज्यादा शवदाह गृह के लिए याचिका

देश में अब तक सुप्रीम कोर्ट और उच्च अदालतों में रचनात्मक और सकारात्मक जरूरत की चीजों के लिए जनहित याचिका दायर की जाती थी। स्कूल-कॉलेज और अस्पताल बनाने के साथ साथ सूचना के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का मामला अदालत में सुना जाता था। यह भी पढ़ें: पंजाब में क्या कैप्टेन समझेंगे? पहली बार ऐसा हुआ है कि ज्यादा शवदाह गृह बनाने के लिए जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है। एक व्यक्ति ने दिल्ली में श्मशान गृहों में लगने वाली कतारों का हवाला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि दिल्ली में बिजली से या सीएनजी से चलने वाले नए शवदाह गृह बनवाने का आदेश दिया जाए। यह भी पढ़ें: सीएए के नियम क्यों नहीं बना रही सरकार? दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। ध्यान रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में सवालिया लहजे में कहा था कि कब्रिस्तान बन रहा है तो श्मशान बनना चाहिए या नहीं। उन्होंने सरकारी खर्च से श्मशान बनाने का वादा किया था।… Continue reading ज्यादा शवदाह गृह के लिए याचिका

हेमा मालिनी ने सांसद के तौर पर पूरे किए सात साल,ट्विटर पर जताया आभार तो यूजर बोले-गलती सुधारेंगे इस बार..

केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) की सरकार 30 मई को अपने सात साल पूरे करने जा रही है। इस तरह कई सांसद ऐसे भी हैं जो अपनी संसदीय सीट से सात साल का समय पूरा करने जा रहे हैं। इनमें एक नाम बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी (Hema Malini) का भी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा (Mathura) से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी (Hema Malini) ने एक ट्वीट किया है और अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार जताया है। लेकिन इस पर ट्विटर पर जोरदार रिएक्शन आ रहे हैं, और लोग उन पर संसदीय क्षेत्र की अनदेखी करने के आरोप भी लगा रहे हैं। लोग उनको वोट देने पर गलती का नाम दे रहे है। इसे भी पढ़ें ठंडे पड़े योग गुरु बाबा रामदेव के तेवर माफी मांगते हुए कहीं ये बड़ी बात… हेमा मालिनी का ट्वीट हेमा मालिनी ने मथुरा संसदीय क्षेत्र से सात साल पूरे करने पर अपने ट्वीट में लिखा है, ‘मैं अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा के लोगों का मेरे काम की तारीफ करने के लिए आभार जताती हूं और मेरे साथ सात साल से रहने के लिए भी मैं उनकी आभारी हूं। मैंने मथुरा और वृंदावन में जितने भी प्रोजेक्ट पूरे किए हैं,… Continue reading हेमा मालिनी ने सांसद के तौर पर पूरे किए सात साल,ट्विटर पर जताया आभार तो यूजर बोले-गलती सुधारेंगे इस बार..

किसान आंदोलन : आंधी व बारिश से धरना स्थल को हुआ नुकसान, अब करेंगे पक्का निर्माण

New Delhi: कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी देश में किसानों का आंदोलन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ. केंद्र सरकार की लाख प्रयासों के बाद भी किसान अपने आंदोलन पर डटे रहे. इतना ही नहीं रिपोर्ट मेंम ये बात सामने भी आई थी कि आंदोलन के कारण हरियाणा में कोरोना के प्रसार में सहयोग हुआ है. अब एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता के सख्त तेवर दिखा रहे हैं. किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं. उन्होंंने कहा कि अभी तो 6 महीने ही हुए हैं. हम तो 2024 तक आंदोलन जारी रखने के लिए तैयार हैं. जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वह पीछे नहीं हटेंगे. राकेश टिकैत बृहस्पतिवार को कृषि कानून विरोधियों के धरना स्थल पर पहुंचे थे. उन्होंने बुधवार को आई आंधी व बारिश से धरना स्थल पर हुए नुकसान का जायजा लिया. टिकैट ने कहा कि धरना स्थल पर आंधी और बारिश से काफी नुकसान हुआ है यदि संभव हुआ तो हम पक्का निर्माण कराएंगे. सरकार कैंप लगवाकर वैक्सीन लगवाए, किसी ने इनकार नहीं किया टिकैत ने कहा कि हिसार में सरकार व… Continue reading किसान आंदोलन : आंधी व बारिश से धरना स्थल को हुआ नुकसान, अब करेंगे पक्का निर्माण

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, दसवीं, बारहवीं कक्षा के परीक्षाथियों को लगवायी जाए वैक्सीन

Delhi High Court ने आज (शुक्रवार को) केन्द्र और दिल्ली सरकार को कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को Corona Vaccine लगाने के बारे में जानकारी देने को कहा।

CORONA Arrangements : जिनके पास ऑक्सीजन उनको ही रेमडेसिविर ..इस व्यवस्था पर दिल्ली हाइकोर्ट की केंद्र पर टिप्पणी

देश के नागरिकों का हमेशा से ही न्यायपालिका पर विश्वास रहा है और हो भी क्यों ना..न्यायपालिका ने हमेशा से ही अपना काम बखूबी किया है। तो आज भी इस मुश्किल दौर में भारत की न्यायपालिका इस विश्वास की डोर को मजबूती दे रही है। न्यायपालिका में जहां नरमी दिखाते हुए सरकारों को समझाया है तो वहीं जरूरत पड़ने पर सख्ती दिखाने से भी परहेज नहीं किया। इसी का ताजा उदाहरण है कि दिल्ली हाइकोर्ट ।  दिल्ली हाइकोर्ट ने देश के मौजूदा हालात पर केंद्र सरकार द्वारा किये गए फैसलों पर तल्ख टिप्पणी की है। दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा है कि केंद्र चाहता है कि लोग मरते रहें क्योंकि Covid-19 के इलाज में रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर नए प्रोटोकॉल के मुताबिक केवल ऑक्सजीन पर आश्रित मरीजों को ही यह दवा दी जा सकती है। इसे भी पढ़ें UP News : योगी सरकार ने दिया निर्देश, अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की कन्ट्रोल रूम से होगी निगरानी जिनके पास ऑक्सीजन नहीं उनके नसीब में रेमडेसिविर भी नहीं जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने केंद्र सरकार से कहा, ‘यह गलत है. ऐसा लगता है दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब जिनके पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है उन्हें रेमडेसिविर दवा नहीं मिलेगी।… Continue reading CORONA Arrangements : जिनके पास ऑक्सीजन उनको ही रेमडेसिविर ..इस व्यवस्था पर दिल्ली हाइकोर्ट की केंद्र पर टिप्पणी

दिल्ली को मिली राहत, छतरपुर में आज से 500 बेड वाला राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर शुरू.. सीएम केजरीवाल ने मंत्रियों संग किया जायजा

कोरोना ने दिल्ली में अपना आतंक मचा रखा है। दिल वालों की दिल्ली कोरोना से बुरी तरह करहा रही है। लेकिन अब लगता है दिल्ली को राहत मिलने वाली है। दिल्ली में शहर का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर आज से शुरु होने वाला है। दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी परिसर में बना शहर का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ सेंटर का दौरा किया और वहां की सुविधाओं का जायजा लिया। दिल्ली में एक दिन में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 22,933 नए मामले सामने आए तथा 350 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में हालात बहुत खराब है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली में कोरोना मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑ्क्सीजन नहीं मिल रही है। इसे भी पढ़ें Bihar: रोजा रखे मुस्लिम युवा कोरोना मरीजों के लिए बने ‘मसीहा’, पहुंचा रहे मुफ्त में Oxygen Cylinder मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया ट्वीट राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर की विजिट करने के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी और ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज सुबह राधा स्वामी परिसर का दौरा किया। फिलहाल 500 ऑक्सीजन बेड के साथ यह… Continue reading दिल्ली को मिली राहत, छतरपुर में आज से 500 बेड वाला राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर शुरू.. सीएम केजरीवाल ने मंत्रियों संग किया जायजा

घर-घर राशन पहुंचाने की योजना केंद्र ने रोकी

दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती का बिल लाने के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को एक और झटका दिया है।

दिल्ली में राशन योजना : केजरीवाल सरकार बोली केंद्र ने डोरस्टेप राशन डिलीवरी योजना को रोक रखा है

आम आदमी पार्टी (आप) की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने केंद्र पर प्रमुख डोरस्टेप राशन वितरण योजना को रोक कर रखने का आरोप लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ‘राइट टू रिजेक्ट’ पर केंद्र, चुनाव आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और चुनाव आयोग से उस जनहित याचिका पर जवाब तलब किया है जिसमें यह मांग की गई थी कि अगर किसी चुनाव में नोटा के पक्ष में अधिकतम मतदान होते हैं

तृणमूल में शामिल हुए यशवंत सिन्हा

केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार में वित्त एवं विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस में आज शामिल हो गए।

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