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  • सिख फॉर जस्टिस पर बैन पांच साल और बढ़ा

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस पर लगी पाबंदी बढ़ा दी है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अगले पांच साल तक इस संगठन पर पाबंदी लगी रहेगी। सरकार की ओर से यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए के तहत की गई है। सिख फॉर जस्टिस एक अलगाववादी समूह है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, जो अमेरिका में रहता है। केंद्र सरकार ने 2019 में इस संगठन पर पहली बार प्रतिबंध लगाया था। अब एक बार फिर इसे पांच साल के लिए बढ़ा...

  • अदालत के भरोसे दक्षिणी राज्य

    देश की राजनीति में उत्तर और दक्षिण के विभाजन की चर्चा के बीच ऐसा लग रहा है कि दक्षिण की गैर भाजपा सरकारों को केंद्र के साथ अपने विवाद सुलझाने में अदालतों का ही सहारा है। कम से कम तीन राज्यों का विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक इन तीनों राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिलाई है। पिछले कई महीने से तमिलनाडु और कर्नाटक आपदा राहत के मद में मिलने वाली राशि के लिए संघर्ष कर रहे थे तो केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में सरकारें इस बात से परेशान थीं कि राज्यपाल विधानसभा...