निजी डेटा निजी रहे
समस्या बनी रही यह समझ है कि सरकार को हर तरह के डेटा पर अपना स्वामित्व बनाने का प्रयास कर रही है। जबकि बेहतर यह होगा कि नया कानून बनाने के अवसर का उपयोग नागरिक अधिकारों के संरक्षण की अवधारणा के मुताबिक हो। केंद्र के डिजिटल निजी डेटा संक्षरण (डीपीडीपी) विधेयक प्रारूप को लेकर पैदा हुए अंदेशों के पीछे एक वजह तो वर्तमान सरकार के पुराने रिकॉर्ड से पैदा हुआ अविश्वास है। समाज के एक बड़े हिस्से में धारणा गहरे बैठी हुई है कि नरेंद्र मोदी सरकार नागरिक जीवन के हर पहलू पर शिकंजा कसना चाहती है। बहरहाल, धारणाओं को...