diesel

  • डीजल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क बढ़ा

    नई दिल्ली। भारत की तेल रिफाइनरी कंपनियों की हो रही छप्पर फाड़ कमाई पर सरकार ने शुल्क बढ़ा दिया है। डीजल के निर्यात पर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर निर्यात टैक्स बढ़ाया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से शनिवार को एक अधिसूचना जारी करके डीजल पर निर्यात शुल्क को बढ़ा कर 55.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 42 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। कहा जा रहा है कि सरकार ने निर्यात शुल्क इसलिए बढ़ाया है ताकि कंपनियों का निर्यात कम हो...

  • पर्याप्त तेल है और दाम नहीं बढ़े हैं

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है और साथ ही यह भरोसा भी दिलाया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ने जा रहे हैं। सरकार ने बुधवार को कहा कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। यह भी कहा गया कि देश में किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंपों को सप्लाई करने वाले टर्मिनलों पर भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने दिल्ली में कई मंत्रालयों की साझा प्रेस...

  • पेट्रोल, डीजल की कीमतें कब तक नहीं बढ़ेंगी?

    हर व्यक्ति इस सवाल का जवाब जानना चाह रहा है कि आखिर कब तक पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी। हालांकि देश की जनता होशियार है और खुद ही इसका जवाब भी दे रही है। आम बातचीत में भी लोग कह रहे हैं कि पांच राज्यों के चुनाव हैं इसलिए कीमत नहीं बढ़ाई जा रही है। चुनाव खत्म होते ही कीमतें बढ़ने लगेंगी। असल में पहले अनेक बार ऐसा हो चुका है इसलिए जनता अपने अनुभव के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल रही है। वैसे पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों ने अलग अलग किस्म के ईंधन की कीमत में...

  • पुराने वाहन मालिकों को राहत

    नई दिल्ली। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को फिलहाल राहत मिल गई है। सप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केवल वाहन की उम्र के आधार पर उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें। यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जिसमें 29 अक्तूबर 2018 के फैसले — जिसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के पुराने वाहनों पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश को बरकरार रखा था — को वापस लेने की मांग की गई है। एनजीटी ने 26...

  • पेट्रोल, डीजल के दाम अब कभी कम नहीं होंगे

    ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ने सोच लिया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी नहीं करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि लोग इसके आदी हो गए हैं। वे सौ रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं और कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर अभी दो, चार या पांच रुपए प्रति लीटर की कटौती हो जाए तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर उसके बाद फिर कभी दाम बढ़ाने की जरुरत पड़ी तो मुश्किल होगा। यानी दाम घटा कर जितना लाभ होगा, उससे ज्यादा...

  • आंख खोलने वाले आंकड़े

    tax on petrol diesel: सरकार ने पेट्रोलियम की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की नीति पर सचमुच अमल किया होता, तो साढ़े 36 लाख करोड़ रुपये लोगों की जेब में बचते। इतना पैसा उपभोग क्षेत्र में जाता। बेशक उससे बाजार को जो बल मिल सकता था। also read: अडानी के मुद्दे पर ठप्प संसद 2024-25 के बजट में सरकार की आमदनी संसद में बताया गया है कि 2019-20 से 2023-24 तक केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पर कर/ उपकर/ शुल्क से 36,58,354 करोड़ रुपये वसूले। ध्यान दीजिएः 2024-25 के आम बजट में सरकार की कुल आमदनी का अनुमान 30,80,274 करोड़...

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