निष्पक्ष चुनाव का सवाल
यह समझना मुश्किल है कि इस समय जबकि सत्ता के लगभग पूरे तंत्र पर सरकार का नियंत्रण है, चुनावों की निष्पक्षता और उनमें सभी पक्षों का भरोसा सुनिश्चित करने वाली एक साधारण-सी व्यवस्था भी वह क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? विपक्ष के तमाम एतराज और विरोध को दरकिनार करते हुए केंद्र ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया बदलने संबंधी विधेयक को राज्यसभा से पारित करा लिया। यह इस बात का साफ संकेत है कि अपने बहुमत के दम पर वर्तमान सरकार ऐसे कदम भी बेहिचक उठा रही है, जिससे देश के लोकतंत्र की बुनियाद पर प्रहार होगा। इससे...
