Farmers Movement

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर चल रहा किसान आंदोलन 116 दिन का हो गया। आंदोलन कर रहे किसानों की दो मांगें हैं। पहली, केंद्र के बनाए तीन कानून रद्द किए जाएं और दूसरी, सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए

कृषि कानून के खिलाफ राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को 100दिन से अधिक समय हो चुका है। आंदोलन स्थल पर पुरुष, बच्चे और महिलाओं ने डेरा डाला हुआ है।

केंद्र सरकार के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 100 दिन पूरे होने पर आंदोलनकारी किसान संगठन इस दिन (छह मार्च) को ‘काला दिवस’ के रूप में मना रहा है।

हैरानी की बात है कि केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों और उसके विरोध में चल रहे किसान आंदोलन की चर्चा एकदम बंद हो गई है। ऐसा लग रहा है कि किसी को इस बात का ख्याल नहीं है कि राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर हजारों की संख्या में किसान तीन महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं।

एक तो मियां बावरे ता पर पी ली भंग” की कहावत किसान आंदोलन और दिशा रवि की जमानत पर फिट बैठती हैं। राजधानी के चौहद्दी को घेर कर बैठे हजारों किसान तो मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब थे

कहते हैं कि हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है यानी हर चीज को किसी न किसी समय खत्म होना होता है। क्या किसान आंदोलन धीरे धीरे एक्सपायरी डेट की तरफ बढ़ रहा है

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में 81 दिन से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने रविवार को पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजि दी। इसके साथ ही किसानों ने कहा है कि वे 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन को सफल बनाने की तैयारियों में जुटे हैं।

दिल्ली सीमा पर कृषि-सुधार कानून विरोधी आंदोलन को ढाई माह से ऊपर हो गया है। यह कब समाप्त होगा- कहना कठिन है। किंतु इस आंदोलन में कुछ सच्चाइयां छिपी है, जिससे हमें वास्तविक स्थिति को समझने में सहायता मिलती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए इस बात का जवाब दिया कि किसी किसान ने कृषि कानूनों में सुधार की मांग नहीं की थी।

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 77 दिन से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने अपने आंदोलन की आगे की रूप-रेखा घोषित की है।