fcra amendment bill

  • लोकसभा ने एफसीआरए संशोधन विधेयक जेपीसी को भेजा

    लोकसभा ने विदेशी अनुदान विनियमन संशोधन विधेयक (एफसीआरए), 2026 को दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के विचार के लिए भेजने का प्रस्ताव बुधवार को विपक्ष के विरोध के बीच पारित कर दिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विधेयक को जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह विधेयक गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर लाया गया है जिसे संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने पूरी तरह गलत बताया और कहा कि विपक्षी सदस्यों को विधेयक जेपीसी को भेजे जाने का समर्थन करना चाहिए ताकि वहां इस पर व्यापक विचार...

  • एकतरफा और एकांगी

    मोदी सरकार के साथ दिक्कत यह है कि संवाद से अधिकतम सहमति बनाने के बजाय वह ऐसी एकतरफा एवं एकांगी पहल कर देती है, जिससे जनता के बहुत बड़े हिस्सों के प्रभावित होने की संभावना रहती है। केंद्र का यह बयान सटीक है कि कोई बड़ा देश अपने यहां अनियंत्रित एवं अनियमित विदेशी अनुदान की इजाजत नहीं देता। बेशक, विदेशी चंदा हमेशा भलमनसाहत या मानवीय भावना से प्रेरित होकर नहीं दिया जाता। इसके जरिए, खासकर विकासशील देशों में नीतियों एवं राजनीति को प्रभावित करने की शिकायतें भरपूर मौजूद रही हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार संसदीय प्रक्रिया के जरिए विदेशी अनुदान...