Finance Secretary

  • अनुबंध विवादों के निपटान की योजना लाएगी सरकार

    अनुबंध विवादों के निपटान की योजना लाएगी सरकार

    नई दिल्ली। सरकार मध्यस्थता और मुकदमेबाजी में फंसी हजारों करोड़ रुपये की राशि को ‘मुक्त’ कराने के लिए एक योजना पर परिचर्चा पत्र लेकर आएगी। वित्त सचिव टी वी सोमनाथन (tv somanathan) ने यह जानकारी दी। इस योजना में बताया जाएगा कि अनुबंध (contract) संबंधी विवादों के शीघ्र समाधान के लिए कितने प्रतिशत का भुगतान करने की जरूरत होगी। शुरुआत में वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग अन्य नियमों और शर्तों के अलावा अनुबंध संबंधी विवादों को निपटाने के लिए प्रस्तावित प्रतिशत की मात्रा पर हितधारकों से सुझाव मांगेगा। इस योजना के तहत सरकारी अनुबंधों से संबंधित वे विवाद आएंगे...

  • लघु बचत योजनाओं में निवेश सीमा बढ़ाने से वरिष्ठ नागरिकों फायदा

    लघु बचत योजनाओं में निवेश सीमा बढ़ाने से वरिष्ठ नागरिकों फायदा

    नई दिल्ली। वित्त वर्ष (financial year) 2023-24 के बजट (budget) में लघु बचत योजनाओं (small savings schemes) में निवेश सीमा (investment limit) बढ़ाने के फैसले का मकसद वरिष्ठ नागरिकों (senior citizens) और मध्यम वर्ग (middle class) को लाभ पहुंचाना है। वित्त सचिव (Finance Secretary) टीवी सोमनाथन (TV Somanathan) ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक और मध्यम वर्ग अपनी बचत को अधिक रिटर्न या प्रतिफल वाली सुरक्षित सरकारी जमा योजनाओं में लगाते हैं। बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए निवेश की अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया...

  • आवास ऋण पर चिदंबरम की वित्त सचिव को सलाह

    आवास ऋण पर चिदंबरम की वित्त सचिव को सलाह

    नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री (former finance minister) पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने रविवार को वित्त सचिव (Finance Secretary) टी वी सोमनाथन (T V Somanathan) को सलाह दी कि वह अपने इस ‘सिद्धांत’ पर फिर से विचार करें कि आवास ऋण (home loans) बचत नहीं है। सोमनाथन ने ‘द हिंदू’ के साथ साक्षात्कार में पुरानी कर व्यवस्था के बारे में बात करते हुए कहा था कि यदि कोई कर मुक्तता के ढांचे को देखता है, तो आधा बचत के लिए आधा गैर-बचत के लिए होता है। इसमें आवास ऋण या आवास ऋण पर ब्याज आता...