Freedom of expression

  • नेताओं की बदजुबानी कैसे रूके?

    सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है कि कोई मंत्री यदि आपत्तिजनक बयान दे दे तो क्या उसके लिए उसकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? यह मुद्दा इसलिए उठा था कि आजम खान नामक उ.प्र. के मंत्री ने 2016 में एक बलात्कार के मामले में काफी आपत्तिजनक बयान दे दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों में से चार की राय थी कि हर मंत्री अपने बयान के लिए खुद जिम्मेदार है। उसके लिए उसकी सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस राय से अलग हटकर न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न का कहना था कि यदि...

  • बोलने की आजादी पर और पाबंदी नहीं

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बोलने की आजादी पर अतिरिक्त पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने लगातार दूसरे दिन एक बड़े मसले पर बहुमत का फैसला सुनाया। नोटबंदी पर फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ ने मंगलवार को अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर फैसला सुनाया और कहा कि राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सासंदों, विधायकों व उच्च पद पर बैठे व्यक्तियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लगातार दूसरे दिन जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बहुमत के फैसले से असहमति जताते हुए अपना अलग फैसला सुनाया।...